Devendra Fadnavis: 50 वर्षांसाठी केंद्राकडून महाराष्ट्राला 1 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची योजना आखण्यात आल्याची माहिती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. याबद्दल फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. त्याशिवाय महाराष्ट्राकडून आणखी 3000 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेत आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या वतीने सादर केलेल्या मागण्यांबाबत फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी कोणतीही बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे यासाठी केंद्रस्तरावर योजना तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कालच राज्याला 2000 कोटी रुपये जीएसटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत जीएसटीचा संपूर्ण निधी आलेला आहे. सीएजी ऑडिट झाले की, आणखी 13,000 कोटी रुपये मिळणार आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. पूरक पोषक आहाराचे दर हे 2017 चे आहेत. त्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सततचा पाऊस हा सुद्धा एनडीआरएफच्या निकषात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी सवलती देण्यात याव्यात तसेच एमएसएमईसाठी क्षेत्राला भविष्य निर्वाह निधीसाठी अनुदान दिल्यास रोजगारनिर्मितीला अधिक चालना मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत केली अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दिल्ली येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (विधानमंडळ असलेले) अर्थमंत्र्यांशी चर्चा केली. या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री (अर्थ), मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल, अर्थमंत्री, मंत्री आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी बैठकीत सर्व सहभागींचे स्वागत केले आणि आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने या विशेष बैठकीचे महत्त्व सांगितले. बहुतेक सहभागींनी त्यांच्या राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांना कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून, आगाऊ दोन हप्ते आणि भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्याद्वारे आर्थिक मदत केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले. उपस्थितांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पीय भाषणात समावेश करण्यासाठी अनेक सूचनाही दिल्या. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाबाबतच्या सूचनांसाठी सहभागींचे आभार मानले आणि प्रत्येक प्रस्ताव तपासून पाहण्याचे आश्वासन दिले.