Nashik Smart City : नाशिक (Nashik) शहरातच स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून नवीन शहर विकसित करण्याचा प्रकल्प आता गुंडाळला जाण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या तीन वर्षात सर्वेक्षणा पलीकडे कुठलेही ठोस काम स्मार्ट सिटीने (Nashik Smart City) केले नाही. त्यातही शेतकऱ्यांना मोबदला कमी मिळत असल्याने प्रकल्पाला विरोध वाढत गेला. आणि एक स्वप्नवत शहर विकसित करण्याचं स्वप्नच अर्धवट राहिले.
नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटी अंतर्गत साडेसातशे एकर परिसरात नगर परिययोजना अर्थात टिपी स्कीम (TP Scheme), राबविली जाणार होती. यासाठी नाशिकच्या मखमलाबाद परिसरातील (Makhamalabad) शेतकऱ्याच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या जाणार होत्या. सुरवातीला हजारो शेतकऱ्यांनी या योजनेला विरोध होता. मात्र आता हळूहळू शेतकऱ्यांच मत परिवर्तीत करण्यात प्रशासनाला यश आलं होत. प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात 55 : 45 चा फॉरम्युला निश्चित झाला होता. या स्कीमसाठी 306 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असून 55 टक्क्या प्रमाणे शेतकऱ्याना 163 हेक्टर क्षेत्र परत केले जाणार होते. या जागेवर शेतकऱ्यानी काय करावे याचे सर्वाधिकार त्यांना देण्यात आले होते. उर्वरित जागेवर नवीन शहर वसविले जाणार होते. त्यात चकाचक रस्ते, मोठमोठ्या इमारती, पंचतारांकित हॉटेल्स, रुग्णालय, मनोरजन पार्क, शाळा, मल्टिप्लेक्ससह सर्व सोई सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार होत्या. मात्र स्मार्ट सिटीच्या मोबदला पेक्षा राज्य सरकारच्या युनिफाईड डीपीसीआर नुसार 55 टक्क्या ऐवजी 70 ते 75 टक्के जमिनीचा मोबदला मिळाला असता. मात्र स्मार्ट सिटीने तो मोबदला देण्यास नकार दिल्यानं शिरेतकर्यांचा विरोध वादात घेला.
प्रभावित शॆतकऱ्यानी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असले तर प्रकल्प पुढे नेऊ नका असे आदेश मुख्यमंत्र्यानी दिल्यानं मनपा प्रशासनाच्या वतीने राज्य सरकारला त्या संदर्भातील प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. मुळात स्मार्ट सिटीने नवीन शहर विकसित करण्यासाठी चुकीची जागा निवडली आणि त्यात कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा आरोप खासदार हेमंत गोडसे यांनी करत मनपातील सत्ताधारी भाजपलाच लक्ष केल असल्याचे दिसते आहे. स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत शहराचे मानांकन वाढावे या हेतूने नवीन टीपी स्कीम राबविली जाणार हॊती. मात्र आता 2023 पर्यंत स्मार्ट सिटी कम्पनीचाच गाशा गुंडाळला जाणार असल्याने एका चांगल्या प्रकल्पाचा प्रवास थांबला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
म्हणून गुंडाळली जाते योजना?
तीन वर्षात प्रस्तावित प्रारुप नगररचना योजना मंजूर झाली नसल्यास ती आपोआप रद्द झाल्याचे समजले जाते. याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी देताना 15 डिसेंबर 2020 रोजी योजनेला स्थगिती आदेश देण्यात आले. यानंतर एक एप्रिल 2022 नंतर केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनीला नवीन कामांचे कार्यारंभ आदेश देऊ नये व सुरू असलेली कामे पूर्ण करावीत असे लेखी कळवले आहे. त्यानुसार 30 जून 2023 पर्यंतच स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत सुरू असलेली कामे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एवढ्या कालावधीत योजना शक्य नसल्याने ते गुंडाळी जाण्याची शक्यता बळवली आहे.