मुंबई: राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाचे नेतृत्व करण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत केले. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विरोधी पक्षाने तर सरकारच्या कारभारावर आणि पोलीस दलात सुरु असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यावरून गृह विभाग आणि राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यामुळे सुबोध जयस्वाल यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या मुद्द्यावर अनेक दिवस राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत राहतील यात शंका नाही.


मात्र, गेल्या अनेक दशकात सर्वाधिक कार्यकाळ लाभलेल्या पोलीस महासंचालकांनी अचानक कार्यकाळाच्या मध्येच प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास पसंती दिल्याने त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरु केलेल्या अनेक कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवाय त्यांच्या अशा पद्धतीने प्रतिनियुक्तीवर जाण्याने पोलीस दलाच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होणार नाही का असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.


फेब्रुवारी 2019 मध्ये राज्याचे पोलीस महासंचालक पद सांभाळणारे सुबोध जयस्वाल सप्टेंबर 2022 पर्यंत या पदावर राहणार होते. त्यामुळे महासंचालकपदी तब्बल साडे तीन वर्षाचा कार्यकाळ मिळणारे गेल्या अनेक दशकातील ते पहिलेच पोलीस महासंचालक होते. राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून मिळालेल्या या प्रदीर्घ कालावधीचा त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर सुरु केला होता. त्यांच्या या नियोजनामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने येणाऱ्या काळात चांगले परिणाम दिसण्याची दाट शक्यता होती.


सुबोध जयस्वाल यांची कारकीर्द
1985 च्या बॅचचे आयपीएस असणारे सुबोध जयस्वाल यांनी 90 च्या दशकात तीन वर्ष गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक म्हणून काम केलंय. त्या काळात नक्षल प्रभावित गडचिरोलीमधील पोलिसिंग आणि नक्षल विरोधी कारवायांच्या अनुभवातून त्यांनी 2019 मध्ये पोलीस महासंचालक पदाची धुरा सांभाळल्यानंतर आपल्या अनुभव आणि नेटवर्कच्या माध्यमातून गडचिरोली संदर्भात खास नियोजन आखणे सुरु केले होते. गेल्या काही महिन्यात गडचिरोलीतील नक्षल कारवाया कमी झाल्यामुळे, गडचिरोली आणि गोंदियाच्या नक्षल प्रभावित भागात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक शांततेत पार पडल्या. जयस्वाल यांच्या नियोजनाचे चांगले परिणाम दिसू लागले होते. आता जयस्वाल अचानक केंद्राच्या प्रतिनियुक्तीवर गेल्याने त्यांच्या गडचिरोलीबद्दलच्या योजनेचे काय होईल अशी चर्चा पोलीस दलात सुरु आहे.


सुबोध जयस्वाल हे "रॉ" सारख्या अत्यंत प्रोफेशनल एजन्सीमध्ये 9 वर्ष कार्यरत होते. शिवाय त्यांनी राज्याच्या "अॅन्टी टेरेरिस्ट स्क्वॉड" चे नेतृत्वही केल आहे. पोलीस महासंचालक पद स्वीकारल्यानंतर जयस्वाल यांनी राज्यात कायदा सुव्यवस्था चोख राहावी यासाठी जातीने लक्ष घातले होते. जातीय दंगली, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या गोंधळाच्या घटना, सामुदायिक तणावाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागात कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी खुद्द महासंचालक फिल्डवरील अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्कात राहायचे. पोलीस दलाचा 'टॉप बॉस' छोट्या छोट्या घटनांबद्दल थेट संपर्क ठेवतो हा दुर्मिळ अनुभव फिल्डवरील अधिकाऱ्यांना सतत येत असल्यामुळे त्यांबद्दल सजगता वाढून राज्यात गेल्या काही महिन्यात जातीय दंगली, सामुदायिक किंवा राजकीय ताणतणाव अशा घटना कमी झाल्या होत्या.


पोलीस दलाचा कारभार नियमांनीच चालला पाहिजे यासाठी नेहमीच आग्रही असणारे सुबोध जयस्वाल यांनी महासंचालक पद स्वीकारल्यानंतर पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये प्रशासकीय बदली संदर्भातील शासकीय नियमांना प्राधान्य द्यायला आणि त्यांचे काटेकोरपणे पालन करणे सुरु केले होते. त्यामुळे पोलीस दलात नेहमीच वादग्रस्त ठरणाऱ्या बदल्यांच्या विषयात हळू हळू पारदर्शकता येऊ लागली होती. ज्या छोट्या अधिकाऱ्यांचा कोणताही राजकीय वशिला नाही, जे अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करायचे अशा सर्वांना सुबोध जयस्वाल यांच्या काळात घडलेले बदल्या संदर्भातील हे बदल योग्य वाटत होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे मोठ्या संख्यने कनिष्ठ अधिकारी समाधानी होते. आता जयस्वाल यांच्या अचानक जाण्याने असे सर्व अधिकारी आपला कोणीच वाली नाही या भावनेने निराश होण्याची दाट शक्यता आहे.


सुबोध जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात आयपीएस लॉबीमध्ये सुप्तपणे कार्यरत असलेला क्षेत्रवाद ही कमी झाला होता. जयस्वाल यांनी राज्यातील आयपीएस लॉबीमधील उत्तर -दक्षिण, पूर्व-पश्चिम अशी भावना कमी करण्यासाठी एक टीम लीडर या नात्याने यशस्वीपणे काही योजना राबविल्या होत्या. त्याचे चांगले परिणामही पोलीस दलात दिसत होते.


या वर्षी पोलीस दलात झालेल्या मेगा बदल्याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. या मेगा बदल्यांमध्ये झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपांमुळे बदलीसंदर्भातील नियमांकडे दुर्लक्ष होऊन अनेक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होईल या मुद्द्यमुळे सुबोध जयस्वाल यांनी अशा बदल्याना विरोध केला होता. तेव्हा सरकारसोबत असलेल्या मतभेदांमुळे ते 5 दिवस सुट्टीवर गेल्याची चर्चा ही झाली होती. मात्र, नंतर राजकीय इच्छेने त्या मेगा बदल्या पार पडल्याच आणि पोलीस महासंचालक कार्यालय व गृह खात्यात सर्वकाही आलबेल नाही हे देखील अधोरेखित झाले. आता सुबोध जयस्वाल यांनी त्यांच्या कार्यकाळाचा आणखी दीड वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना राज्य पोलिसांचे नेतृत्व करण्याऐवजी केंद्राच्या प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत केल्याने जिथे राजकीय हस्तक्षेपामुळे खुद्द पोलीस महासंचालक सुरक्षित नाही तिथे आपले काय अशी नैराश्याची भावना कनिष्ठ आणि प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मनात निर्माण होणार नाही का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


आता सुबोध जयस्वाल हे केंद्राच्या प्रतिनियुक्तीवर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे महासंचालक म्हणून गेल्याने लवकरच राज्याला नवे पोलीस महासंचालक मिळतील. ते कदाचित या सर्व मुद्द्यांवर चांगले काम करून जयस्वाल यांची उणीव भरून काढतील. मात्र, गेल्या काही महिन्यात सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांच्यात जे काही घडले ते या आधी कधीही घडले नव्हते. त्यामुळे पोलीस दलाचे झालेले नुकसान हे न भरून निघणारे आहे हे नाकारून चालणार नाही.


संबंधित बातम्या: