यावर खा. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय मुळात 'सरकारी' होता का? इथून प्रश्न निर्माण होतात. ह्याचे कारण असे की आपल्या देशात कोणताही निर्णय जाहीर होतो तेव्हा त्यात अनेक घटकांचा समावेश असतो. प्राथमिक अभ्यास होतो, अहवाल तयार केला जातो, चर्चा होते, अहवालात फेरबदल होतो आणि मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षाला सांगितलं जातं. हा संविधानिक शिष्टाचार आहे. ह्या निर्णयासंदर्भात अजून आपल्यासमोर काहीही आलेले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी कोणता अहवाल सरकार समोर आला? मुख्य आर्थिक सल्लागार, मंत्रिमंडळ, किमान एखादा मंत्रिगट, यापैकी कोणाला विश्वासात घेतलं होतं का? त्यावर यांनी प्रतिक्रिया दिली? यापैकी कोणाबरोबर झालेल्या मिटिंग चे मिनिट्स आहेत का? आणि मुख्य म्हणजे, रिजर्व बँकेच्या अधिकार-क्षेत्रात असलेला हा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर का केला? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आजच्या सरकारला द्यावीशी वाटत नाहीत, ज्या जनतेच्या जीवाशी आणि पैशाशी खेळ केला गेला, त्यांना स्पष्टीकरण द्यावंसं वाटत नाही, याला हुकुमशाही मनोवृत्ती म्हणू नये, तर दुसरं काय?, असा आरोप खा. अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
नोटबंदीने काय घडलं? रोजगार घटला. उद्योगात नवी गुंतवणूक मंदावली. निर्यात रोडावली. सरकारी तिजोरीत पुरेसे कर न आल्यामुळे पेट्रोल/डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसमधून सामान्यांच्या तिजोरीवर डल्ला मारायची गरज सरकारला वाटायला लागली. लोकांचा सरकार या यंत्रणेच्या प्रामाणिकपणावरचा विश्वास उडाला. शुभंकर असं काहीच घडलं नाही. घडला तो फक्त एका माणसाच्या आणि त्याच्या आंधळ्या भक्तांच्या अहंकाराला खुश करण्याचा एक सुलतानी प्रयत्न आहे, अशा शब्दात चव्हाण यांनी सडकून टीका केली आहे.
दुर्दैवाने एवढे होऊनही सरकारचं डोकं ताळ्यावर येत नाही. महत्त्वाचे निर्णय घेताना तज्ञांशी सल्लामसलत करणं ही एक लोकहिताची गोष्ट आहे. पण नोटबंदीला दोन वर्ष पूर्ण होत असताना या सरकारने स्वतःच नेमलेले विशेष आर्थिक सल्लागार, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशी विद्वान मंडळी सोडून गेलेली आहेत. सरकारने स्वतःच नेमलेल्या आरबीआयच्या गव्हर्नरशी छुपा संघर्ष सुरु आहे आणि देशाची घसरलेली आर्थिक गाडी रुळावर यायला काही तयार नाही, हाच सगळ्यात काळजीचा विषय आहे, असंही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.