मुंबई : कर्जमाफी दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवण्याची हमी देण्याचा सरकारचा दावा निव्वळ फोल ठरला आहे. राज्यातील 16 जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याचं पत्र राज्य सरकारला लिहिलं आहे.


विशेष म्हणजे यात सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या सोलापूर जिल्हा बँक आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्हा बँकेचाही समावेश आहे. गुरुवारी दुपारीच शेतकऱ्यांना पेरण्या आणि बियाणांसाठी 10 हजार रुपये तातडीनं अॅडव्हान्स म्हणून देण्याचा अध्यादेश बँकांपर्यंत पोहोचला. मात्र पैशाअभावी शेतकऱ्यांना बँकेच्या दारातून परतावं लागत आहे.

आता खरीपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा खासगी सावकार किंवा हातउसणवारीवर अवलंबून राहावं लागण्याची चिन्हं आहेत.

कोणकोणत्या जिल्हा बँकांचा समावेश

धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा, नागपूर, वर्धा

नाशिक (2464 कोटी), पुणे (2088 कोटी), जळगाव (1436 कोटी), अहमदनगर (1325 कोटी), यवतमाळ (1165 कोटी), सोलापूर (1026 कोटी) या जिल्हा बँकांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे.

जिल्हा बँकांकडील थकबाकी

सांगली - 602 कोटी, सातारा- 461 कोटी, धुळे- 221 कोटी, रायगड - 83 कोटी, रत्नागिरी - 65 कोटी, सिंधुदुर्ग - 111 कोटी, ठाणे- 229 कोटी, औरंगाबाद - 666 कोटी, जालना - 32 कोटी, बीड - 968 कोटी, उस्मानाबाद- 580 कोटी, नांदेड - 73 कोटी, लातूर- 52 कोटी, परभणी - 513 कोटी, अकोला - 843 कोटी, अमरावती- 595 कोटी, भंडारा- 444 कोटी, बुलडाणा- 215 कोटी, चंद्रपूर - 675 कोटी, गडचिरोली - 47 कोटी, गोंदिया - 291 कोटी, नागपूर - 347 कोटी, वर्धा - 223 कोटी