मुंबई : दापोलीतील बहुचर्चित 'साई रिसॉर्ट' च्या (Sai Resort) मालकानं आता मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली आहे. राजकीय पुढा-यांच्या वादात नाहक आपल्याला नोटीसा बजावल्या जात आहेत असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागानं (एमओइएफसीसी) दापोलीतील साई रिसॉर्ट्स एनएक्सच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीसी बजावली आहे. ज्यात या रिसॉर्टवर कारवाई का करू नये?, अशी विचारणाही केली आहे. इतकचं नव्हे तर पर्यावरणाचं नुकसान केल्याबद्दल 25 लाखांच दंडही आकरण्यात आलाय. त्याच नोटीसीविरोधात या रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं याचिकेवर यावर सोमवारी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. हे वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर रिसॉर्ट हे आधी राज्याचे माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या मालकीचं असल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्यांनी केला आहे.
मात्र कदम यांना ही नोटीस बजावण्यापूर्वी त्यांची बाजू एकण्यात आलेली नाही. त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही. त्यामुळे याप्रकरणी बजावण्यात आलेली नोटीस अवैध असून ती रद्द करावी असा युक्तिवाद कदम यांच्यावतीनं अॅड. साकेत मोने यांनी गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर केला. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं यावर 26 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
काय आहे याचिका?
सदानंद कदम यांनी याचिकेतून दावा केलाय की, साल 2017 मध्ये अनिल परब यांच्याकडून इथं बंगला बांधण्यासाठी आपण भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचं बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये आमच्यात विक्री करार अंमलात आणला गेला. जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचेही ते माजी मूळ मालक असल्यामुळे विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आज आपल्याला नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला आहे.