विधानसभेच्या निकालानंतर 19 दिवसांच्या राजकीय नाट्यानंतर कोणत्याही पक्षाला सत्तास्थापन करता आलेली नाही. परिणामी राज्यात कालपासून (12 नोव्हेंबर)राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आता राज्याची सर्व सूत्रं राज्यपालांच्या हाती आली आहेत. त्यामुळं पीक विमा कंपन्यांची सुरक्षा कोण घेणार? वाढता तोटा कोण भरुन देणार? असे प्रश्न विमा कंपन्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत. राज्यातील लातूर, सोलापूर, हिंगोली, वाशीम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली या जिल्ह्यात रब्बी हंगामाचा पीकविमा घेण्यासाठी वारंवार निविदा काढण्यात येत आहेत. मात्र, पीक विमा कंपन्यांनी राज्य सरकारशी करार करायला नकार दिला आहे.
परतीच्या पावसामुळे राज्यातील सर्व विभागांतील शेतकरी कोलमडला आहे. कोकणातील भात शेती गेली. आंब्याचा हंगाम दोन महिने पुढे गेला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली. यात पुणे जिल्ह्यासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर या भागातील मका पिकावर लष्करी अळी, भुईमुगावर मावा आणि फुलकिडीचा, सोयाबीनवर उंट अळी, खोडमशी, गर्डल बीटल आणि पाने खाणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस, मका आदी पिके वाया गेली. या परिसरातील कापूस आणि सोयाबीन या पिकांवर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. तर, विदर्भातील नागपूरमध्ये भात, कापूस, तूर आणि सोयाबीन ही पिके बाधित झाली असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.
राजकारणी जोमात शेतकरी कोमात -
विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक नेते शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले. याची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. पवार यांनी मराठवाडा आणि राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा करुन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पुत्र युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी देखील एकामागोमाग एक राज्याचा दौरा करुन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी पीक विमा कंपन्यांच्या ऑफिसचे पत्ते आम्हाला असल्याचा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता.
यानंतर जाग आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांची बैठक बोलावून पिकांच्या नुकसानीची माहिती घेतली. शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. ही मदत तुटपुंजी असून ती शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहचणार हाही एक प्रश्नच आहे. दरम्यान, शिवसेनेने दिलेल्या आंदोलनानंतर विमा कंपन्यांनी विमा उतरवण्यास नकार दिला आहे. एकीकडे आधी आस्मानी आणि आता सुलतानी, अशा दुहेरी संकटात राज्याचा बळीराजा सापडला आहे. तर, दुसरीकडे राज्यातील राजकारणी सत्तास्थापनेत मग्न आहेत.
संबंधित बातम्या :
मंत्रालयासमोर दूध फेकून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन ; राजू शेट्टी पोलिसांच्या ताब्यात
शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत मिळायला हवी : उद्धव ठाकरे