Beed News Update : बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्याचा फेरतपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांचा सी समरी अहवालही न्यायालयाने फेटाळला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्यांचा तपास गेल्या चार वर्षापासून सुरू आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी कृषी विभागातील अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. शिवाय अनेक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
बीडमधील जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार काँग्रेसच्या वसंत मुंडे यांनी दिली होती. त्यानंतर परळी पोलिसात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांविरोधात दोन गुन्हे दाखल झाले होते. यातील अधिकाऱ्यांविरुध्दच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी दोषारोप पाठविले होते. परंतु, कंत्राटदारांविरुध्दचा गुन्हा सी समरी देत बंद केला होता. मात्र, पोलिसांचा हा सी समरी अहवाल न्यायालयाने फेटाळला असून या प्रकरणात फेरतपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये बीड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी होत्या. मात्र, यात सर्वाधिक कारवाई परळी तालुक्यामध्ये झाली होती. या प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल झाले होते. एका गुन्ह्यात अधिकारी आणि कर्मचारी तर दुसर्‍या गुन्ह्यात कंत्राटदार आरोपी होते. जलयुक्तच्या घोटाळ्यातील आरोपी हे सर्वच पक्षांशी संबंधित असल्याने हे गुन्हे दाखल होण्यास देखील अनेक दिवसांचा विलंब झाला होता.
हे गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. यातील अधिकार्‍यांविरुद्धच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले. तर कंत्राटदारांविरुद्धच्या गुन्ह्यात मात्र पोलीस कंत्राटदारांवर उदार झाले आणि या प्रकरणात पोलिसांनी सी समरी अहवाल परळी सत्र न्यायालयात पाठवून प्रकरण बंद केले. यातून सर्वच कंत्राटदारांना अभय मिळणार होते. परंतु, न्यायालयाने हा सी समरी अहवाल फेटाळला आहे.
दरम्यान, या जलयुक्त शिवार घोटाळ्यातील संस्था आणि अधिकाऱ्यांना 90 लाख रुपये वसूल करण्याचे औरंगाबाद विभागाच्या कृषी सहसंचालकानी आदेश दिले आहेत. या घोटाळ्यासंदर्भात आत्तापर्यंत परळीतील अनेक अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई झालेली आहे. काँग्रेसचे वसंत मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर मागच्या अनेक दिवसांपासून याची चौकशी सुरू आहे.
जलयुक्तच्या कामात अनियमितता आणि गैरप्रकार झाल्याचा तपास करण्यासाठी पाच पथकामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. या पथकाने 15 टक्के कामांची निवड तपासणीसाठी केली होती. 815 कामांपैकी 123 कामे निवडण्यात आली होती. त्यापैकी 103 कामांची तपासणी झाली. त्यामध्ये 95 कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या