न्याय महागला! कायद्यातील बदलाने कोर्ट फीमध्ये भरमसाठ वाढ

राज्य सरकारने 1998 सालच्या कायद्यात बदल केल्याने 16 जानेवारी 2018 पासून न्यायालयीन शुल्कात वाढ झाली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने 1998 सालच्या कायद्यात बदल केल्याने 16 जानेवारी 2018 पासून न्यायालयीन शुल्कात वाढ झाली आहे. पूर्वी तारीख बदलण्यासाठी 10 रूपयांचा स्टॅम्प द्यावा लागायचा, त्यासाठी आता 50 रूपये मोजावे लागणार आहेत. वकीलपत्रासाठी 10 रूपयांऐवजी 30 रूपये लागतील. कोर्टातून कोणत्याही कागदपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी पूर्वी 4 रूपये द्यावे लागायचे, आता 20 रूपये लागतील. न्यायालयात कितीही किंमतीचा दावा असू द्या, त्याला जास्तीत जास्त 3 लाख रूपये कोर्ट फी होती, त्यात आता थेट दहा लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कायद्यातील बदलाअगोदर 1 लाखाच्या दाव्यासाठी 6 हजार 430 रूपये कोर्ट फी होती, तर आता 7 हजार 330 रुपये मोजावे लागतील. या प्रमाणेच हायकोर्टाच्या अनेक शुल्कांमध्येही वाढ झाली आहे. वरील सर्व दर जिल्हा न्यायालयाचे आहेत. हायकोर्टातली दरवाढ वेगळी आणि अधिक आहे. हायकोर्टात कॅवेट दाखल करण्यासाठी पूर्वी 50 रूपये लागत होते, तर 250 रुपये लागतील. दरम्यान, यामध्ये 10 लाखांची मर्यादा ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यामध्ये सात लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.