Local Bodies Election : मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 24 महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप का घेतल्या नाहीत? अशी विचारणा सोमवारी हायकोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं आयोगाला दिले आहेत. दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्याव्यात या घटनेनं घातलेल्या नियमाचं राज्य निवडणूक आयोगानं उल्लंघन केलं आहे. तसेच आयोगाची ही कृती देशद्रोही असल्यानं याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मुंबईतील रहिवासी रोहन पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाचे अधिकार कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाहीत, निवडणुका प्रक्रिया राबवण्याचा आयोगाचा अधिकार अबाधित आहे. तरीही निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत असा प्रश्न याचिकाकर्त्याच्यावतीनं त्यांचे वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद करताना उपस्थित केला.
मुंबई महानगरपालिका सभागृहाचा कालावधी संपण्यापूर्वीच निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया सुरू करणार होतं. त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्याआधीच महाविकास आघाडीने महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभागसंख्या 227 वरून 236 करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेला सुरूवात केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणुकीला परवानगी दिली. परंतु, सत्तांतरानंतर विद्यमान सरकारने प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार कायदा दुरूस्तीही केली. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया थांबवली. दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे अधिकारही आयोगानं आपल्याकडे घेतले. मात्र शेवटी आयोग हा निवडणुकीबाबत सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असतो. याशिवाय या निवडणुकांबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. या कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास अडचण येत असल्याचं आयोगाच्यावतीनं वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी हायकोर्टाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची ही बाजू ऐकल्यानंतर यावर आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रामार्फत मांडण्याचे आदेश हायकोर्टानं आयोगाला दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेसह राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणारा विकास त्यामुळे रखडला आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी प्रशासक बसवण्यात आले असून सामान्य माणूस प्रशासकांपर्यंत आणि प्रशासक देखील सामान्यांपर्यंत थेट पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या अभावी विकासाची अनेक कामं रखडली आहेत. तसेच सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींचा या निवडणुकांवर परिणाम होत असल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.