Coronavirus India : कोरोनाचा संसर्ग जसा वाढत चालला आहे. तसाच सर्वसामान्यांच्या लोकउपयोगी कामावरती परिणाम होताना पाहायला मिळत आहे . आपले प्रश्न मांडण्यासाठी मंत्रालयात प्रवेश नाही.  आवाज उठवण्याचे साधन अधिवेशन आहे, पण तिथेही अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होताना पाहायला मिळतोय. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावरती चर्चा कमी होताना पाहायला मिळत आहे. त्यासोबतच लोकप्रतिनिधींच्या कामाची ही प्राथमिकता बदललेली पाहायला मिळते. इतर देशात तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही सर्व कामं पार पडत असतील तर भारतात असे का होत नाही? असा प्रश्नही समोर येतोय...


 सध्या जगावरती कोरोनाच संकट आहे, याच संकटाचा सगळ्यात मोठा फटका देशात लोक उपयोगी कामावरती पडताना पाहायला मिळतोय. कारण सर्वसामान्यांच्या अडचणी या शासकीय कार्यालय आणि मंत्रालयात मांडल्या जातात. मात्र कोविडची आपत्ती आल्यापासून अनेकदा मंत्रालयातल्या भेटीगाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. याहीपेक्षा सर्वाधिक प्रश्न राज्याच्या अधिवेशनामध्ये सोडवले जातात. मात्र काही दिवसांच अधिवेशन होत असल्याने तिथेही जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा होताना पाहायला मिळत नाही. कोविड काळातील दोन वर्षातील अधिवेशनाचा कालावधी आणि झालेलं काम पाहिलं तर धक्कादायक निष्कर्श मिळालाय...


दोन वर्षातील  विधानसभा अधिवेशन कामकाज....
सन- 2020
अर्थसंकल्पी अधिवेशन- 
कामकाजाचे दिवस 14 
कामकाजाचे तास 92 तास नऊ मिनिटे 
संमत विधेयके 16


पावसाळी अधिवेशन
कामकाजाचे दिवस 2 
कामकाजाचे  तास नऊ तास तीस मिनिटे
 संमत विधेयक 12


हिवाळी अधिवेशन
कामकाजाचे दिवस- 2 दिवस
कामकाजाचे तास- पंधरा तास
संमत विधेयक 9


सन 2021
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
कामकाजाचे दिवस- 8 दिवस 
कामकाजाचे तास 42 तास 
संमत विधेयके- 6 


पावसाळी अधिवेशन 
कामकाजाचे दिवस 2 
कामकाजाचे तास 10 तास 40 मिनिट 
समंत विधेयके 9


हिवाळी अधिवेशन 
कामकाजाचा दिवस-5 दिवस 
कामकाजाचे तास 46 तास 20मिनिटं
संमत विधेयके 19


कोविड काळात अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाज अत्यंत कमी तर आहेच, मात्र मागील दहा वर्षांचा कालावधी पाहिला तर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कामकाजाचे दिवस कमी होताना पाहायला मिळतात. त्यामध्ये सरासरी 25 दिवसांच्या आत कामकाज आहे. मात्र याला अपवाद इतर राज्य आहेत. केरळ 50 दिवस कर्नाटक आणि ओरिसा 30 ते 35 दिवसांचा कालावधी आहे. त्यामुळे सहाजिकच आहे, या कमी कालावधीत जनतेच्या प्रश्नावर कमी चर्चा झालेली पाहायला मिळतेय.


कोरोना काळात लोकप्रतिनिधींचा कामाचाही प्राधान्यक्रम बदललेला पाहायला मिळतोय. संपर्क या सामाजिक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 75 टक्के आमदारांनी आरोग्य सेवेतील सुधारणांना प्राधान्य क्रम दिला आहे. त्यामुळे मतदार संघातील विकास कामे ठप्प झाल्याचे मत 91% आमदारांचे आहे. कोरोना काळात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे निरीक्षण 54% आमदारांनी नोंदविला आहे. त्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन किती महत्त्वाचा आहे हे यातुन स्पष्ट होतय....


कोविड काळात जगभरात सर्वच क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप झपाट्याने बदललेला आहे. स्पेन,ब्राझील, नॉर्वे, फिनलंड या देशांच्या सरकारने दूरसंसद (रिमोट) भरविण्यासाठी कायद्यात बदल केलेत. ब्राझील, स्पेन, मालदीव यांच्या संसदेने काम करण्यासाठी अभिनव मार्ग शोधले. ब्राझीलने तर झूम पार्लमेंट भरवलं होतं. जर ब्राझील झूम पार्लमेंट भरवत असेल तर मग भारतातच या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर का होऊ शकत नाही. प्राथमिक वर्गातले विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेत असतील तर शासकीय कामकाज असेल किंवा अधिवेशनाचा कालावधी असेल हा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे किंवा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने का पूर्ण होत नाही असा प्रश्‍न समोर येतोय.