तुम्ही कोणत्या झोनमध्ये येतात?
रेड झोन : मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर, रायगड सांगली, औरंगाबाद
ऑरेंज झोन : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम, गोदिया
ग्रीन झोन : धुळे, नंदूरबार, सोलापूर, परभणी, नांदेड, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी शनिवारी व्हिडिओ संवाद साधला. याच संवादात केंद्र सरकारने 15 आणि त्यापेक्षा अधिक रुग्ण असलेल्या भागाला रेड झोन म्हणून जाहीर करावे, 15 पेक्षा कमी रुग्ण असलेल्या भागाला ऑरेंज झोन म्हणून तर एकही रुग्ण नसेल अशा भागाला ग्रीन झोन म्हणून घोषित करण्याची रोजेश टोपे यांनी मागणी केली.
ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये काही उपाययोजना करून येथील व्यवहार सुरू करता येऊ शकतात. म्हणजे या दोन झोनमध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यांच्या सीमा सील करून तेथील उद्योग आणि व्यवहार सुरू करण्यावर चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना हाती येताच तसा निर्णय होऊ शकतो. जे उद्योग आपल्या कारखान्यात सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याची हमी देतील, तेथे तशी व्यवस्था करतील आणि कामगारांची व्यवस्था कारखान्यातच करतील, असे उद्योग सुरू करण्याचे प्रयत्न असल्याचेही आरोग्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांच्या 91 टक्के रुग्ण हे मुंबई, पुणे, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात आहेत. फक्त 9 टक्के रुग्ण हे राज्याच्या अन्य भागात आहेत. त्यामुळे केंट्राने काही प्रमाणात लॉक डाऊन शिथील केली तरी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात लॉक हाऊन शिथील होणे कठीण आहे.
राज्यातील ज्या भागात रुग्णांचे क्लस्टर सापडले आहेत, त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्लस्टर कंटेनमेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात एकूण 4641 सर्वेक्षण पथके काम करत असून त्यांनी 17 लाखाहून अधिक लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केले आहे.
VIDEO | लॉकडाऊन गांभीर्याने घेतला नाही तर 30 एप्रिलनंतरही लॉकडाऊन वाढणार - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
दरम्यान केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात रुग्णालयांची देखील तीन भागात वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
1) फक्त लक्षण नसलेले कोविड रुग्ण
2) कमी लक्षण असलेले कोविड रुग्ण
3) ह्यात गंभीर कोविड रुग्ण. यासंदर्भात पंतप्रधानांशी चर्चा झाली आहे. केंद्राने साधने उपलब्ध करुन द्यावी, असा आग्रह केंद्राकडे धरल्याचंही टोपे यांनी सांगितले. यात पीपीई किट आणि मास्क मुबलक प्रमाणात देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त ज्या गोष्टी लागतील ते राज्यसरकार खरेदी करणार असल्याचंही ते म्हणाले.