कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी भागांत कोणकोणत्या सुविधा पुरविल्या? : हायकोर्ट

कोरोनाच्या पार्श्वर्भूमीवर देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यात आधीच मुलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित असलेल्या आदिवासींना होणारा पुरवठा आटल्यानं त्यांची उपासमार होत आहे.

मुंबई : देशभरात कोरोनाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यातच राज्यात कोरानाबाधित रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत चाचणी आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर कोणकोणत्या अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यात आल्या?, असा सवाल करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वर्भूमीवर देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यात आधीच मुलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित असलेल्या आदिवासींना होणारा पुरवठा आटल्यानं त्यांची उपासमार होत आहे. राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, मेळघाट आणि किनवट (प्रकल्प औरंगाबाद) येथील 16 आदिवासी संवेदनशील प्रकल्प विभागांमध्ये अन्न धान्य आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धता कमी आहे. तसेच सफाई कामगारांनाही आवश्यक सुरक्षा साधने मिळत नसल्याचा आरोप करत श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि समाजसेवक विवेक पंडित यांनी अॅड. नितीन प्रधान यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीनं सध्या रेशनच्या दुकानांतून गोरगरीबांना धान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या दुर्गम भागातील लोकांचं काय?, ज्यांच्याकडे अद्याप रेशनकार्डही नाही. राज्य सरकारनं सध्या कोरोनामुळे बाधित झालेले विस्थापित कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य पुरवठा सुरू केल्यानं दुर्गम भागातील लोकांना पुरेसं धान्य मिळत नाही. ज्यामुळे त्यांची गैरसोय होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. या लोकांना त्वरित रेशनकार्ड उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे. तसेच त्यांना वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात पण त्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छतेची साधनं आणि इतर वैद्यकीय सुविधा पुरविली जात नसल्याचेही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. यावर ज्या लोकांकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना ते पुरविण्यात येत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने कोर्टाला देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या सुविधा दुर्गम भागांत पोहोचविण्यात आल्याचेही सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने आदिवासी दुर्गम भागात सध्या कोणकोणत्या सुविधा पुरविल्या?, त्याबाबतचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी 23 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

संबंधित बातम्या :

#CoastalRoad | कोस्टल रोडच्या कामाला पुन्हा सुरुवात, लॉकडाऊनमुळे महिनाभर बंद होतं काम | मुंबई