नवी दिल्ली : टाळ्या-थाळ्या वाजवणं, दिवा-मेणबत्ती लावणं....पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सगळ्या देशाने हा उपक्रम राबवला. कोरोनाशी लढणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता म्हणून पंतप्रधानांनी हे आवाहन केलं होतं. पण याचा मूळ हेतू किती लोकांच्या लक्षात आला कुणास ठाऊक...कारण ज्यांच्यासाठी थाळीनाद केला, रात्री नऊ वाजता नऊ मिनिटे मेणबत्या लावल्या त्यांच्यावरच आता आंदोलनाची वेळ आली आहे. डॉक्टरांवरचे हल्ले थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा नाहीतर 23 एप्रिलला काळा दिवस पाळण्याचा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिला आहे.
हा काळा दिवस पाळण्याच्या एक दिवस आधी सरकारला व्हाईट अलर्ट देण्याचंही नियोजन इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केलं आहे. बुधवारी म्हणजे 22 एप्रिलला रात्री 9 वाजता सर्व डॉक्टरांनी आपले पांढरे कोट परिधान करत मेणबत्ती पेटवून शांततेत या हल्ल्यांचा निषेध करावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
डॉक्टरांवरचे हल्ले हा खरं तर जुनाच विषय. पण कोरोनाच्या या गंभीर संकटातही हे प्रकार थांबलेले नाहीत. कुठे यांना सोसायटीत प्रवेश दिला जात नाही, कुठे अपमानास्पद वागणूक मिळत आहे, तर कुठे मारहाणही. समाजासाठी जीव धोक्यात घालून काम करावं तर ही अवस्था.. परवा तर चेन्नईमध्ये कोरोनामुळे एका डॉक्टरचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या अंत्यविधीलाही लोकांनी विरोध केला. अॅम्ब्युलन्सवर दगडफेक केली. मृत्यूमध्येही आम्हाला सन्मान नाकारला जातोय अशा कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त डॉक्टरांनी या पत्रात सरकार निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
अगदी पंधरा दिवसांपूर्वींची इंदूरमध्ये कोरोनाची टेस्ट करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना असा हल्ला सहन करावा लागला. मुंबईतल्या नर्सेसनी सोसायटीत नीट वागणूक देत नसल्याची तकार केली. चेन्नईप्रमाणेच आंध्र प्रदेशातही काही दिवसांपूर्वी कोरोनामुळे डॉक्टरचा मृत्यू झाल्यानंतर लोकांनी त्याच्या अंत्यसंस्काराला विरोध केला, निदर्शनं झाली.
कोरोनाची ही लढाई अजूनही संपलेली नाही. आता कुठे हे युद्ध सुरु झालं आहे. देशात अनेक ठिकाणी आरोग्य सेवेच्या बेसिक गरजांचीही पूर्तता नाही. अशा स्थितीत हे डॉक्टर काम करत आहेत. पण या सैनिकांचं मनोबल खच्ची करण्याचं काम समाजच करत असेल तर त्याला काय म्हणणार.
सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून हे हल्ले थांबवण्यासाठी पाऊल उचलावं अशी डॉक्टरांची मागणी आहे. आता डॉक्टरांच्या या आंदोलनाला देशभरातून कसा प्रतिसाद मिळतो आणि त्यावर सरकारकडून काही प्रतिक्रिया येते का हे पाहावं लागेल.