समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाविरोधात अवमान याचिका

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती कॉंग्रेसचे आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी दिली. अमरावती जिल्ह्यातील शिवणी रसुलापूर येथील शेतकरी अमोल राजकुळे आणि मोरेश्वर वंजारी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अमरावती:  नागपूर-मुंबई द्रुतगती समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत राज्य शासन भूसंपादन कायद्याचे उलंघन करीत आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती कॉंग्रेसचे आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी दिली. अमरावती जिल्ह्यातील शिवणी रसुलापूर येथील शेतकरी अमोल राजकुळे आणि मोरेश्वर वंजारी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 85 टक्के शेतकऱ्यांची शेतजमीन संपादित करण्यात आली आहे. यात असमान मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे आमदार जगताप यांनी सांगितले. वास्तविक, शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार 2013 च्या भूसंपादन कायद्यांन्वये शेतकऱ्यांना मोबदला देणे गरजेचे होते. मात्र, सरकारचा महत्वकांशी प्रकल्प असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना फसविले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे याविरोधात 30 आक्टोंबरला नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठात अवमान याचिका क्र. 25802/2018 दाखल करण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची किंमत 6 हजार कोटींनी वाढली समृध्दी महामार्गाची प्रकल्प किंमत अवघ्या चार महिन्यात तब्बल 6 हजार 88 कोटी रुपयांनी वाढली आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत 49 हजार 247 कोटी रुपये होती. मात्र टेंडरनंतर निश्चित झालेली किंमत 55 हजार 335 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या चार महिन्यात या प्रकल्पाची  किंमत 6 हजार 88 कोटींनी वाढली आहे. प्रकल्पासाठी सवलत कालावधी 40 वर्षे आहे. दर 10 वर्षानंतर आढावा घेवून सवलत कालावधी वाढणार आहे. सरकार प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत 6 हजार 396 कोटी रुपये इतकं व्याज देणार आहे. प्रकल्प 30 महिन्यात पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. कालावधी वाढला तर रस्ते विकास महामंडळ व्याज भरणार आहे. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडील जमीन विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कसा असेल समृद्धी महामार्ग? नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे.  701 किमी लांबीच्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी या द्रुतगती महामार्गाची 16 भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. जवळपास 50 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग दहा जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावांना जोडणार आहे. कृषी, औद्योगिक, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देऊन त्यायोगे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग भविष्यात राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचा प्रकल्प ठरेल असा फडणीस सरकारला विश्वास आहे. नागपूर आणि मुंबई या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळही या महामार्गामुळे निम्म्यावर येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय रस्ता परिषदेच्या (आयआरसी) नियमांनुसार या महामार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे.