Nagpur नागपूर : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणी काँग्रेसचे नेते सुनिल केदार (Congress Leader Sunil Kedar) यांना चौकशी समितीकडून समन्स बजावण्यात आला आहे. चौकशी अधिकारी न्या. जे. एन. पटेल यांनी सुनील केदारसह संबधित पक्षकारांना समन्स बजावले आहेत. येत्या 14, 15, 16 आणि 17 ऑक्टोबरला स्वतः किंवा वकिलामार्फत चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश यात देण्यात आले आहे. नागपूरच्या रवी भवन येथील सभागृहात ही चौकशी होणार आहे.
पक्षकारांची चौकशीत स्वतःची बाजू मांडावी आणि बचाव करिता आवश्यक कागदपत्र सादर करावे, असेही निर्देश यात देण्यात आले आहे. पक्षकार अनुपस्थित राहिल्यास चौकशीची कारवाई त्यांच्याशिवाय पूर्ण केली जाईल. तसेच ही चौकशी कोणत्याही परिस्थितीत तहकूब केली जाणार नसल्याचे या समन्समध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
1999 साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकातामधल्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यात आली होती. मात्र सहकार विभागाचा कायद्यानुसार बँकेची परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते.
न्यायालयाने दोषी सिद्ध ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा
150 कोटी रुपयांच्या नागपूर मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना आधीच नागपुरातील न्यायालयाने दोषी सिद्ध ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सध्या सुनील केदार त्याच प्रकरणी जामिनावर बाहेर आहेत. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार केदार यांच्याकडून घोटाळ्याची रक्कम व्याजासकट वसूल करण्यात यावी, या संदर्भातली सुनावणी सध्या सहकारमंत्र्यांसमोर सुरू आहे.
ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्याप्रकरणी आपलं म्हणणं तोंडी स्वरूपात मांडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सुनिल केदारा यांनी केली होती. त्याच संदर्भात ही घडामोड घडली आहे. दरम्यान, आता सुनिल केदार यांना सहकार मंत्र्यांसमोर आपलं म्हणणं तोंडी मांडण्याची मुभा मिळाल्यामुळे बँक घोटाळ्याची रक्कम सहकार कायद्यानुसार वसूल करण्यासंदर्भातल्या कायदेशीर प्रक्रियेत आणखी उशीर होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
हे ही वाचा