Nagpur नागपूर : काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांचा एक व्हिडिओ सध्या प्रचंड वायरल होतो आहे. सुनील केदार यांनी धमकीवजा प्रखर शब्दात नागपूर पेटण्याची भाषा केली आहे. त्यांच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ अलिकडे वायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सातगाव मध्ये पुरुष सरपंच आणि महिला उपसरपंचात वाद झाले होते. त्यात सरपंच योगेश सातपुते यांनी महिला उपसरपंचाला जातीवाचक शिव्या देत धमकी दिली होती. त्याप्रकरणी महिला उपसरपंचाच्या तक्रारीवरून बुटीबोरी पोलीस स्टेशनमध्ये सातगावचे सरपंच योगेश सातपुते विरोधात एट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्याच सातगाव परिसरात सुनील केदार यांची सभा झाली असता, केदार यांनी सरपंच योगेश सातपुते यांचे नाव घेत तुमच्या केसाला सुद्धा धक्का बसला तर पूर्ण नागपूर जिल्हा पेटवून टाकू, असे धमकीवजा शब्द वापरले आहेत. आता नागपूर जिल्ह्यात सुनील केदार यांच्या धमकीवजा शब्दांचा तोच व्हिडिओ चांगलाच वायरल होत आहे.
सहकार मंत्र्यांसमोर त्यांचं म्हणणं तोंडी मांडण्याची केदारांना मुभा
नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस नेते आमि माजी मंत्री सुनिल केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. बँकेत 150 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दोष सिद्ध झाला आहे. याप्रकरणी सुनील केदार यांना सहकार मंत्र्यांसमोर त्यांचा म्हणणं तोंडी स्वरूपात ठेवण्यास नागपूर खंडपीठाने मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सुनील केदार यांना त्यांचं म्हणणं तोंडी नव्हे, तर लेखी स्वरूपात मांडा असे सांगत म्हणणं तोंडी मांडण्याची केदारांची मागणी अस्वीकार केली होती. त्याच्या विरोधात केदारांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. केदार यांना नागपूर खंडपीठान सहकार मंत्र्यांसमोर त्यांचं म्हणणं तोंडी मांडण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळं सुनिल केदार हे आता त्यांचं म्हणणं सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर मांडणार आहेत.
न्यायालयाने दोषी सिद्ध ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा
150 कोटी रुपयांच्या नागपूर मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना आधीच नागपुरातील न्यायालयाने दोषी सिद्ध ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सध्या सुनील केदार त्याच प्रकरणी जामिनावर बाहेर आहेत. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार केदार यांच्याकडून घोटाळ्याची रक्कम व्याजासकट वसूल करण्यात यावी, या संदर्भातली सुनावणी सध्या सहकारमंत्र्यांसमोर सुरू आहे.
ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्याप्रकरणी आपलं म्हणणं तोंडी स्वरूपात मांडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सुनिल केदारा यांनी केली होती. त्याच संदर्भात ही घडामोड घडली आहे. दरम्यान, आता सुनिल केदार यांना सहकार मंत्र्यांसमोर आपलं म्हणणं तोंडी मांडण्याची मुभा मिळाल्यामुळे बँक घोटाळ्याची रक्कम सहकार कायद्यानुसार वसूल करण्यासंदर्भातल्या कायदेशीर प्रक्रियेत आणखी उशीर होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
महत्वाच्या बातम्या: