राज्यघटनेनुसार राधाकृष्ण विखे आणि जयदत्त क्षीरसागर मंत्री होऊ शकत नाही : पृथ्वीराज चव्हाण

राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर भाजपमध्ये जाऊन मंत्री होऊ शकत नाही. त्यांना मिळालेलं मंत्रीपद पक्षांतर व्याख्येचं उल्लंघन आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाणांनी म्हटलं आहे.

नाशिक : भाजपमध्ये सुरु असलेल्या नेत्यांच्या इकमिंगवरुन काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भाजपने आमचे जे नेते पळवले आहेत हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार असल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली आहे.

काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केला. पक्ष प्रवेशानंतर भाजपने दोन्ही नेत्यांनी मंत्रिपदही दिलं. या मंत्रिपदांविरोधात काँग्रेस नेत्यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे.

राज्यघटनेनुसार राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर भाजपमध्ये जाऊन मंत्री होऊ शकत नाही. त्यांना मिळालेलं मंत्रीपद पक्षांतर व्याख्येचं उल्लंघन आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाणांनी म्हटलं आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना 2003 साली त्यांनी केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या आमदार किंवा खासदाराने आपल्या पक्षाचा राजीनामा देऊन पक्षांतर केले, तर मंत्री होण्यासाठी त्याला पुन्हा निवडणूक लढवून आमदार किंवा खासदार होणं बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.

या निकषांनुसार राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांच्याबाबतची सध्याची परिस्थिती घटनाविरोधी आहे. त्यांनी पक्षांतर केलं नसून, मुख्यमंत्र्यांनी हा भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे या दोघांनाही त्वरीत मंत्रिमंडळातून काढून टाकावं, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली.

विखे, क्षीरसागर, महातेकर यांचं मंत्रिपद धोक्यात येणार?, अॅड. सतीश तळेकर यांची हायकोर्टात याचिका

दरम्यान,  विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेण्यावरुन नुकतेच अॅड. सतीश तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राधाकृष्ण विखे यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 164 ( 1) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत. कलम 164 (4) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते. मात्र अपवादात्मक स्थिती असतानाच असे करणे गरजेचं असते. त्यामुळे विखेंना मंत्रीपद देताना कोणती अपवादात्मक परिस्थितीत होती?' असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. रा

ज्यात अशी कुठली अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की विखेंना मंत्रिपद द्यावं लागलं याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. घटनेच्या कलम 164 (1 ब ) नुसार पक्षांतर बंदी कायदा असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून जाता येणार नाही, असंही त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.