गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना देऊ केलेले खावटी अनुदान हे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे गौरवोद्गार नगरविकास तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले. निमित्त होतं एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत खावटी योजनेच्या ऑनलाइन उद्घाटन समारंभाचे. काल (सोमवारी) आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडवी आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा उद्घाटन समारंभ पार पडला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने जगभरात सगळ्यांनाच लॉकडाऊन पाळावा लागला. याचा फटका इतर सर्व घटका प्रमाणेच हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या आदिवासी समाजाला देखील बसला, या अवघड काळात राज्यातील आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी 2013 साली बंद करण्यात आलेली खावटी कर्ज योजना अनुदान स्वरूपात सुरु करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी आणि भामरागड या दोन प्रकल्प क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना काल (सोमवारी) अनुदान वाटप करण्यात आलं. या कार्यक्रमात आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी प्रातिनिधीक दोन लाभार्थ्यांची नावे घेवून पालकमंत्री यांचे अनुमतीने खावटी योजनेतील अन्नधान्य कीटचे वितरण करून कार्यक्रमाला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे, मंत्री महोदयांच्या सूचनेवरून कीट वाटप करण्याचा मान प्रकल्प कार्यालयातील वर्ग-4 मधील महिला कर्मचाऱ्याला दिला. या कार्यक्रमाला राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, आमदार रामदासजी आंबटकर, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यादव, नागपूर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवांगरे-वर्मा, व्यवस्थापकीस संचालक नितीन पाटील, प्रकल्प अधिकारी भामरागड शुभम गुप्ता, प्रकल्प अधिकारी अहेरी श्री अंकित, जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर आणि विशेष कार्य अधिकारी सुनिल भजनावळे उपस्थित होते.
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांच्या पुढाकाराने मिळालेल्या या अनुदानाचा गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना निश्चितच फायदा होईल असा विश्वास श्री. शिंदे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. उत्तम रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य सुविधा, दळणवळण साधन आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून दिल्यास गडचिरोली जिल्ह्याचा नक्की कायापालट होऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. विकास प्रक्रियेत गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक अडचणी आहेत परंतु त्यांच्यावर मात करून गडचिरोलीचा विकास हेच उद्दिाष्ट असणार आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री यांनी यावेळी केले.
गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करून हा जिल्हा इतर जिल्ह्याप्रमाणे मुख्य प्रवाहात आणल्यास तो नक्कीच नक्षलवादापासून मुक्त होऊ शकेल असही त्यांनी बोलताना स्पष्ट केलं. भविष्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील धान पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी कायमस्वरूपी गोडाऊन उभी करणे तसेच जिल्ह्यातील विजेच्या तुटवड्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने पुरेसा निधी दिल्यास या जिल्ह्याचे चित्र बदलण्याच्या दृष्टीने ते निश्चितच उपयुक्त ठरेल असा विश्वास शिंदे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. कार्यक्रमाची प्रस्तावना संचालक नितिन पाटील, प्रकल्प अधिकारी भामरागड शुभम गुप्ता आणि प्रकल्प अधिकारी अहेरी अंकित यांनी केली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
राज्य मानवाधिकार आयोगावरील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत