दिघी पोर्टला टाळं ठोकलं, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसपींच्या सहाय्यानं दिघी पोर्टला टाळं ठोकलं. मात्र, त्यानंतरही तिथल्या स्थानिकांचा पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. त्यावर उपाययोजना सूचवण्यासाठी हायकोर्टानं जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावणं पाठवलं आहे. दिघी येथील गावांना दिलेल्या आदेशांप्रमाणे पाणी पुरवठा न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलच धारेवर धरलं आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारसह इतरांना कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस बजावली आहे. ज्यात केंद्र सरकार, जिल्हाधिकारी, एसपी, दिघी पोर्ट ट्रस्ट, पर्यावरण विभाग यांचाही समावेश आहे. दिघी प्रकल्पास सुरूवात झाली, तेव्हा दिघीसह कलरास, मणेरी, नानवली या पंचक्रोशीतील चार गावांना दिवसाला 100 टँकर पाणी पुरवण्याची हमी सरकार आणि इतर प्रतिवाद्यांनी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 9-10 टँकर पाणी पुरवठा केला जात असल्यानं दिघी कोळी समाज मुंबई यांच्यावतीनं हायकोर्टात जनहित याचिका करण्यात आली. यावर गेली 9 वर्षे तेथील लोकसंख्येच्या हिशोबाने पाणी पुरवठा सुरू असल्याची भूमिका राज्य सरकारकडून घेण्यात आली. यावर संताप व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकारसह, जिल्हाधिकारी, दिघी पोर्ट ट्रस्ट यांची कानउघडणी करत सर्वांना फैलावर घेतलं. आदेश देऊनही गावकऱ्यांना योग्य प्रमाणात पाण्याचं वाटप न झाल्यानं सर्वांना कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये याबत नोटीस जारी केली आहे.