“राज्यात तुरीच्या केंद्रांवर व्यापाऱ्यांचा सुळसुळाट आहे आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. त्यामुळे सरकारने अशा व्यापाऱ्यांची चौकशी सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावानं स्वत:ची तूर खपवणाऱ्यांना सोडणार नाही.”, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गेल्या 15 वर्षात सरकारने जेवढी तूर खरेदी केली, त्यापेक्षा जास्त तूर यंदा एका वर्षात सरकारने केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळं 20 लाख टन तुरीचं उत्पादन झालं. त्यापैकी आतापर्यंत 5 लाख टन तूर सरकारने खरेदी केल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.