कार्यालयीन वेळांची 10 ते 5 ही मानसिकता बदलण्याची गरज : मुख्यमंत्री
कोरोनाचा लढा अद्याप संपलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात ज्यावेळी आपण काम करणार त्यावेळी कार्यालयीन वेळा आहेत, त्या 10 ते 5 ठेवून उपयोग नाही. त्यामुळे कामकाजाच्या वेळांचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखलं जावं, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली आहे.
मुंबई : कोरोनाचा लढा हा संपलेला नाही, कार्यालयीन वेळेच्या बाबतीतही पारंपारिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी केंद्रानं राष्ट्रीय धोरण आखावं, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं आहे. त्यामुळे कार्यालयीन वेळांमध्येही आता बदल होण्याची शक्यता आहे. मुंबई लोकल सुरु केल्यानंतर सर्वसामान्यां लोकल प्रवास करण्यासाठी काही वेळा ठरवून दिल्या होत्या. त्यावेळी कामकाजाची वेळ बदलण्यासाठी राज्य सरकारनं सर्व कार्यालयांना विनंती आणि आवाहन केलं होतं. अशातच आज जेव्हा निती आयोगाची बैठक होती, त्यावेळी थेट पंतप्रधानांसमोर ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली आहे.
कोरोनाचा लढा अद्याप संपलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात ज्यावेळी आपण काम करणार त्यावेळी कार्यालयीन वेळा आहेत, त्या 10 ते 5 ठेवून उपयोग नाही. त्यामुळे कामकाजाच्या वेळांचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखलं जावं, त्यासाठी आजच्या बैठकीत राज्यसरकारकडून ही सूचना करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीदरम्यान उद्धव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीमध्ये करोना, लॉकडाउनबरोबरच देशभरातील महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. यावेळेस आपली भूमिका स्पष्ट करताना उद्धव ठाकरे यांनी कार्यालयीन वेळा बदलण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे अशी मागणी केली.
नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना राज्यात कोरोना काळात झालेल्या विकासकामांसदर्भातही भाष्य केलं. राज्यावरील करोना संकटावर मात काढत आम्ही मार्ग काढण्यासाठी लढत होतो. आम्ही करोनाचे संकटाकडे संधी म्हणून पाहत वाटचाल करत आहोत. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत आम्ही तंत्रज्ञानावर खूप भर दिला असून इंटरनेटची सेवा राज्यातील सर्व गावांमध्ये पोहचवण्याचे आमचा उद्देश आहे, असंही उद्धव ठाकरेंनी या बैठकीत बोलताना सांगितलं. तसेच भारत नेट मोहिमेच्या माध्यमातून इंटरनेटचं जाळं पसरवण्याचं काम सुरु झालं असून अद्यापही राज्यातील अडीच हजारहून अधिक दुर्गम भागातील गावाखेड्यांमध्ये इंटरनेट पोहचलेलं नाही, असंही त्यांनी या बैठकीत बोलताना सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
