मुंबई :  राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उद्यापासून  लागण्याची शक्यता असताना  त्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Decision)  आज अनेक मोठ्या निर्णयांची घोषणा झाली.  शिंदे सरकारने आज मुंबईत येणाऱ्या हलक्या वाहनांना टोलमाफीच निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाखो  लोकांना, मुंबईकरांना फायदा होणार आहे. ज्याप्रमाणे आमची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना, मुख्यमंत्री शेतकरी योजना तशी मुख्यमंत्री लाडका प्रवासी योजना हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच हा निर्णय निवडणुकांपुरता नाही, पर्मनंट असल्याचे देखील ते म्हणाले. 


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबईच्या एन्ट्री पॉईंटवर असणाऱ्या टोलनाक्यावर होणारी गर्दी आणि वाहतूक कोंडीमुळे टोलमध्ये सूटमध्ये  मिळावी अशी अनेक वर्षाची मागणी होती.मी जेव्हा आमदार होतो त्यावेळी मी आंदोलन केले होते, कोर्टात देखील गेलो.मला आज आनंद आहे की, लाखो मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे इंधन वाचेल, प्रदूषण होणार नाही. हे सरकार सर्वसामान्यांना न्याय देणारे आहे.  हा निर्णय निवडणुकीपुरता नाही, कायमस्वरुपी आहे. सर्व कामांची पोचपावती जनता देईल. 


उद्धव ठाकरे यांना टोल घ्यायचं माहिती,  त्यांची लेना बँक: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


उद्धव ठाकरे यांना टोल घ्यायचं माहिती आहे त्यांची लेना बँक आहे, आमची देना बँक आहे.  जुमले काढून त्यांनी निवडणुका जिंकल्या. त्यांना बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आम्ही योजना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या नाहीत.  ही जनतेची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आम्ही पूर्ण केली आहे.


 इतर राज्यातून येऊन मुंबईत दादागिरी खपवून घेणार नाही: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


बाबा सिद्दीकींची हत्या दुर्दैवी आहे. पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून तिसऱ्याचा शोध सुरु आहे. ज्यांना धमक्या मिळत आहे त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे आणि सरकार ती पूर्ण पार पाडेल. फास्ट ट्रॅकवर खटला चालवणार आहे.  इतर राज्यातून येऊन मुंबईत दादागिरी खपवून घेणार नाही, बाबा सिद्दिकींच्या मारेकऱ्यांना फाशीचीच शिक्षा होईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.


Video : उद्धव ठाकरे यांना टोल घ्यायचं माहिती आहे, त्यांची लेना बँक आहे, आमची देना बँक : मुख्यमंत्री



हे ही वाचा :


टोलमाफी ते धारावी पुनर्विकासासाठी 125 एकर जागा, तब्बल 19 मोठे निर्णय; शेवटच्या बैठकीतही शिंदे सरकारचा धडाका