महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात आणि विशेषत: मेळघाटात कुपोषण ही गंभीर समस्या असून राज्य सरकार आदिवासी भागात पायाभूत सुविधा पुरवण्यास कमी पडत आहे. या समस्यांसंदर्भात बंडू साने यांच्यासह अन्य काहींनी विविध जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
पालघर, ठाणे आणि मेळघाट इत्यादी आदीवासी दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे दरवर्षी अनेक बालकांचा मृत्यु होतो. मात्र, कुपोषण निवारण्यासाठी नेमलेले अधिकारी इथं साधी विचारपूस करण्यासाठीही या भागात फिरकत नाहीत. असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला, तेव्हा कुपोषण बाधित परिसरात स्त्री-रोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ काम करत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आली. त्याला विरोध करत तात्पुरत्या तत्वावर डॉक्टरर्स नेमल्याची माहिती याचकिाकर्त्यांनी दिली. यावर नाराजी व्यक्त करत आता नवीन सरकारी योजना नकोत, टीसच्या अहवालानुसार कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र हे तुमचे धेय्य होते. पण त्या ध्येयाच्या जवळपासही सरकार जाऊ शकले नाही अशी खंत हायकोर्टानं व्यक्त केली.