BLOG: कोरड्या घोषणा पुरे ! आता हवी आहे ठोस कृती; नदीजोड प्रकल्प युद्धपातळीवर कार्यान्वित करा

शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे बारमाही पाण्याची व्यवस्था. पण आज दुर्दैवाने त्याच पाण्याची प्रचंड वानवा आहे.

River joint project marathwada drought

Source : Abp

पुन्हा पुन्हा त्याच त्या घोषणांची पुनरावृत्ती हे आपल्या व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले दिसते. मराठवाड्यात दुष्काळी (Drought) परिस्थिती निर्माण झाली की हमखास नदीजोड (River) प्रकल्पाची घोषणा केली जाते. खरे तर हा देशातील अत्यंत विश्वासार्ह नेते श्रीमान अटलजींच्या काळातील प्रकल्प. देशाचे दुर्दैव हे की त्यावेळेस वाजपेयींना पूरक राजकीय परिस्थिती नव्हती अन्यथा या प्रकल्पाला नक्कीच अच्छे दिन आले असते. नियोजन शून्यता, दूरदृष्टीचा अभाव, संवेदन शून्यता, योग्य प्राधान्यक्रमाचा अभाव आणि इच्छाशक्तीचा अभाव... हा आज आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा अविभाज्य भाग झालेला आहे. याचेच मूर्तिमंत उदाहरणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावर उभा असणारा भीषण दुष्काळ आणि दरवर्षी उन्हाळा जवळ आला की सुरू होणारी पाण्यासाठीची ओरड! भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे भाषणांमधून आणि जाहीरनाम्यांमधून वारंवार सांगितले जाते. परंतु दुर्दैवाने, आज सर्वाधिक आणि अक्षम्य दुर्लक्ष कोणाचे होत असेल तर ते कृषी क्षेत्राचे!

शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे बारमाही पाण्याची व्यवस्था. पण आज दुर्दैवाने त्याच पाण्याची प्रचंड वानवा आहे. एवढेच कशाला, आज मराठवाड्यासारख्या भागात पावसाळ्यातसुद्धा पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्याची वेळ येत असेल, तर आपली प्रशासकीय आणि राजकीय यंत्रणा किती नियोजनशून्य पद्धतीने कारभार करत आहे याचीच प्रचिती येते. आपल्याकडे पाऊस कमी पडतो असे अजिबात नाही. पाऊस असमान पडतो आणि त्याची अनिश्चितता असते इतकेच . मूळ अडचण अशी आहे की, पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात आपण पूर्णपणे कमी पडत आहोत; आणि हे सत्य आता तरी राज्यकर्त्यांनी मान्य करणे आवश्यक आहे. नियोजन शून्यता इतकी टोकाची आहे की, बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक तलावांमधील पाणी हे गाळ काढण्याच्या नावाखाली चक्क फेब्रुवारी महिन्यात सोडून देण्यात आल्याचे समजते. कुठले हे नियोजन? भर उन्हाळ्याच्या तोंडावर तलावांतील पाणी सोडून देणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आणि जनतेच्या जीवाशी खेळ खेळण्यासारखे आहे.वस्तुतः आपल्या देशात किंवा राज्यात तंत्रज्ञानाचा दुष्काळ अजिबात नाही; दुष्काळ आहे. तो फक्त आणि फक्त राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा!

राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती जर खरोखरच प्रबळ असेल तर काय होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण आपल्यासमोर आहे. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात, अनेक बहुमजली इमारतींच्या खालून तब्बल ३३ किलोमीटरचा भूमीगत मेट्रो मार्ग तयार करण्यात आला. तोदेखील जमिनीच्या २५ मीटर खाली!. दुसरीकडे, राज्यातील अनेक रस्ते वर्षानुवर्षे खड्ड्यांत रखडत असताना, मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा समृद्धी महामार्ग मात्र अगदी अल्प कालावधीत परिपूर्ण करण्यात आला आणि तो देखील नव्याने भूसंपादन करत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, मनुष्यबळ आहे आणि आपण ठरवले तर आवश्यक ती सर्व उद्दिष्टे अल्पावधीत साध्य करू शकतो. आजही आपल्या देशातील आणि राज्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक रोजगार हा थेट शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती आणि पाणी या विषयाकडे सर्वोच्च प्राधान्यक्रमाने पाहणे अत्यंत आवश्यक होते.

तहान लागल्यावर विहीर खोदणे म्हणजे प्रशासकीय अपयश असे मानले जाते, परंतु आता परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, कमीत कमी आता तहान लागल्यावर तरी विहीर खोदा असे म्हणण्याची वेळ शासनावर आणि राज्यकर्त्यांवर आलेली आहे.त्यामुळे आता वेळ दवडण्यात अर्थ नाही. राज्यातील इतर सर्व तथाकथित विकासकामे बाजूला ठेवा आणि नदीजोड प्रकल्प युद्धपातळीवर कार्यान्वित करा. आगामी किमान तीन वर्षांसाठी राज्य सरकारने सर्व बिनमहत्त्वाच्या घोषणा बाजूला ठेवत नदीजोड प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. उपलब्ध अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा शंभर टक्के वापर करून, अल्पावधीत राज्यातील सर्व भागांत बारमाही पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था होईल अशा प्रकारचे ठोस नियोजन आता झालेच पाहिजे. 

घोषणा नकोत, थेट युद्धपातळीवरील कृती हवी

आता केवळ नदीजोड प्रकल्पाच्या कोरड्या घोषणा नकोत, तर थेट प्रत्यक्ष कृती हवी! नदीजोड प्रकल्प युद्धपातळीवर राबवण्यासाठी हे करणे तातडीचे आहे

1 सरप्लस ते तुटवडा, खोऱ्यांचे जोडणीकरण : कोकणात आणि पश्चिम घाटात दरवर्षी लाखो क्यूसेक पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. हे अतिरिक्त पाणी मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भासारख्या दुष्काळग्रस्त खोऱ्यांकडे वळवण्यासाठी जलदगतीने बोगदे आणि उपसा जलसिंचन वाहिन्यांचे काम हाती घेतले जावे.

2 कालबद्ध कृती आराखडा :  समृद्धी महामार्गाप्रमाणे नदीजोड प्रकल्पाला विशेष प्रकल्प दर्जा देऊन सर्व परवानग्या एकाच छताखाली त्वरित दिल्या जाव्यात.

3. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: जिओ-मॅपिंग, अत्याधुनिक लिडार सर्व्हे आणि टनेल बोरिंग मशिनरीच्या साहाय्याने भूमीगत कालवे व बोगदे तयार करून जमिनीच्या भूसंपादनाची अडचणींवर मात करावी आणि त्याचबरोबर बाष्पीभवनाचा होणारा पाण्याचा अपव्यय टाळावा.

4. जलनिधीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प: राज्यातील अनावश्यक पायाभूत घोषणांचे बजेट वळवून पुढील तीन वर्षे केवळ जलसंरक्षण व नदीजोडीसाठी स्वतंत्र निधी आरक्षित केला जावा. 

उघडा डोळे आणि पहा नीट: राज्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना एकच नम्र पण आक्रमक विनंती आहे की, राज्यातील या भीषण दुष्काळाकडे संवेदनशीलतेने पहा. फक्त एकदा डोळे मिटवून विचार करा की, जर आगामी काळात एखाद्या वर्षी राज्यामध्ये पाऊस पडलाच नाही, तर काय भयानक परिस्थिती उद्भवणार आहे? हा प्रश्न केवळ मानवाच्या पिण्याच्या पाण्याचा उरलेला नाही; तर जनावरांच्या चाऱ्या-पाण्याचा, शेतीचा आणि उद्योगांना लागणाऱ्या आवश्यक पाणीपुरवठ्याचा आहे. पाणी हेच जीवन आहे, या मूलभूत सूत्राचाच विसर आज आपल्या प्रशासनाला पडलेला दिसतो. अन्यथा, एखाद्या वर्षी पाऊस लांबला किंवा पडलाच नाही तर काय पर्याय आहे, याचा विचार आधीच का केला जात नाही? पाण्यासंदर्भातील हे अक्षम्य दुर्लक्ष आता थांबलेच पाहिजे. विकास, विकास, विकास; अशी दवंडी पिटवणाऱ्या राज्यकर्त्यांना एकच रोकडा प्रश्न आहे की कुठे आहे तुमचा विकास? आणि तो सर्वसामान्यांना दिसता का नाही? छत्रपती संभाजीनगरसारख्या ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या शहरात आजही जर 8-8 दिवसांनी नळाला पाणी येत असेल, तर तुमचा हा कसला विकास आहे? आज मुंबईसारखे महाकाय शहर पाण्यासाठी तग धरून आहे, ते केवळ आणि केवल ब्रिटिश व्यवस्थेने अतिशय विचारपूर्वक व दूरदृष्टीने केलेल्या पाण्याच्या नियोजनामुळे आणि मानवनिर्मित तलावांमुळे. क्षणभर विचार करा की, जर एखाद्या वर्षी मुंबईच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस पडला नाही, तर काय हाहाकार माजेल? भूतकाळातील संकटांतून आपले राज्यकर्ते काहीच शिकत नाहीत. म्हणूनच वर्षानुवर्षे दुष्काळ हा महाराष्ट्राच्या कपाळावर पुजलेला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.यापूर्वी लातूरसारख्या मोठ्या शहरात रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की आपल्यावर आलेली होती. परंतु त्या भीषण अनुभवातूनही प्रशासनाने कसलाच धडा घेतला नाही; परिस्थिती आजही जैसे थे आहे.

आता बोलण्याची, आश्वासनांची आणि कागदी घोड्यांची वेळ निघून गेली आहे. जर महाराष्ट्राला भयंकर वाळवंट होण्यापासून वाचवायचे असेल, तर राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने आपली डोळेझाक थांबवून, सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून नदीजोड प्रकल्प हाच एकमेव ध्यास घेतला पाहिजे!

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

(लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आणि सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे संघटक आहेत)