CM Eknath Shinde : राज्यात अतिवृष्टीचा खूप मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. मुसळधार पावसामुळं शेती पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. यावरुन सभागृहात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलचं धारवेर धरल्याचं पाहयाला मिळालं. त्यानंतर याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीबाबत विधानसभेत नियम 293 अन्वये झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अशोक चव्हाण, समीर कुणावार, संजय गायकवाड, भास्करराव जाधव, छगन भुजबळ, नाना पटोले, बच्चू कडू, राजेश पवार, चंद्रकांत नवघरे, सुरेश वरपूडकर, कैलास पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम, प्राजक्त तनपुरे, ॲड. आशिष जयस्वाल यासह अनेक मान्यवर सदस्यांनी आपली मत मांडून विविध मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. अतिवृष्टीमुळे (65 मिमी पेक्षा जास्त) नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र, आजपर्यंत मागणी लक्षात घेता, सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले.
किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी मदत
गोगलगाय, यलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन होणारे नुकसान याबाबतही पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अशा प्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. झालेल्या पावसाचे व इतर हवामान विषयक बाबीचे मोजमाप करण्यासाठी यापूर्वी प्रत्येक 2 हजार 400 महसूल मंडळात एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. ही संख्या अपुरी असल्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज मिळेल, त्यामुळं विमा दावे वेगाने निकाली काढता येतील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रोत्साहन अनुदानाचे वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरु होणार
पीक नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीला सूचना देण्यात येतात. तसेच कृषी कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना, अर्ज स्वीकारले जातील. हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येतील. नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरु केले जाईल, असेही शिंदेंनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या: