नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची घडामोड हाती आली आहे. 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राज्यांना ओबीसी लिस्टमध्ये समावेशाचे अधिकार नाहीत अशा पद्धतीचा निर्णय खंडपीठाने दिला होता. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली.या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. पण केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असं केंद्राचं सांगणं आहे.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट, काय झाली चर्चा?
राजकीयदृष्ट्या सुद्धा जी टोलवाटोलवी मराठा आरक्षणावरून सुरू आहे त्यादृष्टीने केंद्राचं हे पाऊल महत्त्वाचं मानलं जात आहे. राज्यांना अधिकार नाही असं खंडपीठाने म्हटल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या कडेच न्यायचं ठरवलं होतं. पण या पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार हा चेंडू पुन्हा राज्याकडे ढकलत असल्याचे दिसत आहे.
या विषयावर बोलताना विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली, यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले, या पिटीशनचा निर्णय लवकर जर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्ट केले तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल.राज्य सरकारला देखील विनंती आहे आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचा मी स्पष्ट केले आम्ही न्यायालयात रेव्ह्यू पेटिशन दाखल करू अपेक्षा आहे न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मक रितीने ऐकेल हा आमचा प्रश्न मार्गी लागेल, असं विनोद पाटलांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द
राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम 342 अ समाविष्ट करण्यात आलं होतं, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचं ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे.