मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सरकारी हालचालींना वेग आला असून राज्य सरकार आता एक नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची शक्यता आहे. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार राष्ट्रपतींकडे पाठवेल आणि मराठा समाजाला त्या माध्यमातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं सांगण्यात येतंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय अवैध ठरवला आणि राज्यातल्या अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी सरकारला एक नवा मागासवर्ग आयोग तयार करण्याचा सल्ला दिला. या संदर्भात राज्य सरकारची एक महत्वाची बैठक आज होत आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता राज्य सरकारला कोणतेही आरक्षण देता येणार नाही. पण राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाची निर्मिती करु शकतं. या मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकार मराठा समाज कसा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे याचे काही ऐतिहासिक संदर्भ पुरावे म्हणून देऊ शकतं. हा अहवाल केंद्र सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून तो मंजुर करण्यात येईल अशा प्रकारची शक्यता आहे.
राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द
राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम 342 अ समाविष्ट करण्यात आलं होतं, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचं ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे.
आता राज्य सरकार या सर्वातून काय मार्ग काढतं ते पाहणं औत्सुक्याचं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :