नवी दिल्ली : कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने एक आदेश जारी करत 1 जानेवारीपासून सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2020 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
देशातील कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारात सतत वाढणार्‍या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासह 'बंगलोर रोझ' आणि 'कृष्णापुरम कांदा' या दोन कांद्यांच्या जातींच्या निर्यातीवरील बंदीदेखील 1 जानेवारीपासून काढून टाकली जाणार आहे. 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सरकारने कांद्याच्या या दोन वाणांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पन्न महाराष्ट्रातच होतं, त्यामुळे या निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्रालाच बसला होता. जून महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने कांदा हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले होता. मात्र भाव वाढल्यानंतर पुन्हा निर्यातबंदी जाहीर केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, भाजप खासदार भारती पवार, डॉ. सुभाष भामरे यांनी सातत्याने वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातून शेतकऱ्याचा दबाव वाढत असल्याने भाजपच्या खासदार भारती पवार यांनीही वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे निर्यात बंदी उठवावी आणि व्यापाऱ्यांवर साठेबाजीच्या बाबतील लावण्यात आलेल निर्बंध उठवावे, अशी मागणी केली होती.
यापूर्वी सप्टेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्या काळात मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये मोठ्या तफावतीमुळे कांद्याचे दर गगनाला भिडले होते. महाराष्ट्रासारख्या कांद्याचे उत्पादन करणार्‍या प्रमुख राज्यात पाऊस आणि पुरामुळे कांद्याचे पीकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
संबंधित बातम्या
- कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत, तत्काळ निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी
- शरद पवारांचा APMC खाजगीकरणाला पाठिंबा? पवारांच्या 'त्या' पत्रामागचं सत्य काय?