उस्मानाबाद : निवडणूक लढवण्यासाठी तुमच्या खिशात खूप सारे पैसे हवेत किंवा तुमच्यावर गुन्हे दाखल हवेत. अन्यथा तुम्ही निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित असलात तर अधिकच उत्तम. कारण, चंद्रपूर, लातूर आणि परभणी महापालिकेसाठी उमेदवारी देताना राजकीय पक्षांनी हाच निकष मान्य केला आहे. या तिन्ही महापालिकांच्या 201 जागांसाठी 1 हजार 284 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले असून, यातील 109 निरक्षर, तर 697 अल्पशिक्षित आहेत.


लातूर, चंद्रपूर आणि परभणी या तिन्ही महापालिकांसाठी 19 तारखेला मतदान होणार आहे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. त्यात त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निम्म्यापेक्षा अधिक उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता कमी असल्याचं समोर आलं आहे. शिवाय, यातील अनेकांवर  खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, विनयभंग, दरोडा, जबरी चोरी आदी गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तर यातील कोट्यधीशांची संख्याही वाखाणण्या जोगी आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म या संस्थेनं तिन्ही महापालिकेतील 1 हजार 244 उमेदवारांच्या शपथपत्राचं विश्लेषण केलं आहे. त्यानुसार, तिन्ही महापालिकेत मिळून एकूण 125 उमेदवार कोट्यधीश असल्याचं समोर आलं आहे. तर 64 उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. विशेष म्हणजे, 1 हजार 284 उमेदवारांपैकी एकूण 806 उमेदवार अल्पशिक्षित असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

या निवडणुकीसाठी राज्यातील सत्ताधारी भाजपाने 44, काँग्रेसने 31, राष्ट्रवादी काँग्रेसने 19, शिवसेनेने 15 कोट्यधीश आणि लखपतींना उमेदवारी दिली आहे. या सर्व उमेदवारांची मिळून सरासरी संपत्ती काढली, तर प्रत्येकजण 50 लाखांच्या संपत्तीचा मालक आहे.

तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांमध्ये 64 उमेदवारांविरोधात खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, विनयभंग, दरोडा आणि जबरी चोरीसारखे गुन्हे दाखल आहेत.  यातील सर्वाधिक गुन्हे हे लातूरच्या वार्ड क्रमांक 7 मधील रिपाइंचे उमेदवार चंद्रकांत चिट्टेवर यांच्याविरोधात आहेत. चिट्टेवर यांच्याविरोधात एकूण 12 गुन्हे दाखल आहेत.

गुन्हेगारांना तिकीट वाटपात या निवडणुकीत काँग्रेसने बाजी मारली आहे. कारण, काँग्रेसचे 24, भाजपचे 18, शिवसेनेचे 15 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 15 उमेदवार गुन्हेगार पार्श्वभूमीचे आहेत.

याशिवाय आणखीन एका निकषाचे उमेदवारांची संख्या या तिन्ही महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक आहे. तो म्हणजे साक्षरता. या तिन्ही महापालिका निवडणुकीसाठी 109 निरक्षरांनी आपला अर्ज दाखल केला आहे. तर 697 उमेदवारांचे शिक्षणही कमी असल्याचं समोर आलं आहे. यातील 114 जणांनी पाचवी, 119 जणांनी आठवी, 226 जणांनी दहावी आणि 238 जणांनी बारावीपर्यंतच शिक्षण पूर्ण केलं आहे.

एकीकडे सरकारी सेवेत काम करण्यासाठी किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण अपेक्षित असते. तर दुसरीकडे लोकशाहीच्या मंदिरात निर्णय घेणाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता कमी असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे याला लोकशाहीचं सबलीकरण म्हणायचं की, विजयी होण्याच्या निकषानं उडवलेली लोकशाहीची थट्टा, हा एक प्रश्न आहे.