डीएसकेंना तूर्तास दिलासा, बुलडाणा अर्बन बँक मदतीला धावली!

डी. एस. कुलकर्णी हे गुंतवणुकदारांचे 232 कोटी देणं लागतात, अशी त्यांनी हायकोर्टात माहिती दिलीय. त्यामुळे बुलडाणा अर्बन बँकेनं ठरल्याप्रमाणे रक्कम डी. एस. कुलकर्णींच्या खात्यात जमा करताच सर्वात आधी राज्य सरकारनं गरजू आणि पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करावेत, असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

मुंबई : पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या मदतीला आता बुलडाणा अर्बन बँक धावून आल्यानं डीएसकेंना तूर्तास तरी मोठा दिलासा मिळाला आहे. बुलडाणा अर्बन बँक डीएसकेंना 100 कोटींचं कर्ज देण्यास इच्छुक आहे. तसेच त्यांची विकण्यास योग्य असलेली 12 कोटींची संपत्तीही विकत घेण्यास उत्सुक असल्याचंही बँकेच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयातील डीएसकेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील युक्तिवाद संपला असून, 22 फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालय यावर आपला अंतिम फैसला सुनावणार आहे. दरम्यान मंगळवारी अखेरच्या सुनावणीत डी. एस. कुलकर्णींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टानं फटकारलं. इतके दिवस जी मागणी केली नाहीत ती आता शेवटी का करताय? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला. दरम्यान, कबुल केल्याप्रमाणे आजच्या सुनावणीतही डी. एस. कुलकर्णी 50 कोटी जमा करण्यात अपयशी ठरले. मात्र हायकोर्टानं यावर काही बोलायच्या आतच डी. एस. कुलकर्णींच्या वतीने बुलडाणा अर्बन बँकेचा प्रस्ताव कोर्टापुढे ठेवण्यात आला. यावर हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, हा प्रस्ताव प्रभुणे इंटरनॅशनलच्या आश्वासनाप्रमाणे फोल ठरु नये यासाठी आमच्यासमोर ठोस पुरावे सादर करा. 17 फेब्रुवारीपर्यंत बुलडाणा अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक घेऊन त्यात डीएसकेंबाबतचा ठराव संमत केल्याचं पत्र तपासयंत्रणा या नात्यानं पुणे ईओडब्ल्यू आणि हायकोर्टाला 20 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करा, असे निर्देश बुलडाणा अर्बन बँकेला देण्यात आलेत. दरम्यान, मंगळवारच्या सुनावणीत डी. एस. कुलकर्णी हे आपली पत्नी हेमंती यांच्यासह जातीनं कोर्टापुढे हजर होते. या दोघांव्यतिरीक्त त्यांचा मुलगा शिरीष कुलकर्णी यांनीही हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. काही गुंतवणुकदारांनी या सुनावणीत हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तर काही वैयक्तिक गुंतवणुकदारांनी कोर्टापुढे आपली गाऱ्हाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर हायकोर्टानं पुन्हा एकदा त्यांना समजावलं की, स्वत:च्या गाडीत बसून तपासयंत्रणांपुढे जाणं सोप्प आहे, मात्र कोर्टात येऊन डीएसकेंना यासाठीच उभं केलंय की त्यांनी पाहावं की, इथं दाद मागायला आलेल्या त्यांच्या गुंतवणूकदारांची काय अवस्था झालीय, ते त्यांच्यासाठी जास्त अपमानकारक आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलं. डी. एस. कुलकर्णी हे गुंतवणुकदारांचे 232 कोटी देणं लागतात, अशी त्यांनी हायकोर्टात माहिती दिलीय. त्यामुळे बुलडाणा अर्बन बँकेनं ठरल्याप्रमाणे रक्कम डी. एस. कुलकर्णींच्या खात्यात जमा करताच सर्वात आधी राज्य सरकारनं गरजू आणि पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करावेत, असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.