Breaking News LIVE : दाभोलकर हत्या प्रकरणातील पाच आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्यास सुरुवात
Breaking News LIVE Updates, 15 September 2021: दिवसभरातील ताज्या घडामोडी, महत्त्वाचे अपडेट्स, देशभरासह राज्यातील कोरोना संबंधित, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, क्रीडा तसेच इतर अपडेट्स लाईव्ह ब्लॉगमध्ये...
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले राहुल गांधींच्या भेटीसाठी दाखल, 11 तुघलक लेन या राहुल गांधींच्या निवासस्थानी दोघांची भेट, नाना पटोले आणि राहुल गांधींची ही वन-टू-वन भेट आहे यावेळी प्रभारी सोबत नाहीत, राज्यातली संघटनात्मक बांधणी, राज्यसभेची जागा, महामंडळाच्या नियुक्त्या आणि काही ताजे राजकीय विषय या अनुषंगाने चर्चेची शक्यता
आयकर विभागाचं अभिनेता सोनू सूदच्या घरासह संबंधित सहा ठिकाणी सर्वेक्षण, सूत्रांची माहिती
डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील पाच आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्यास सुरुवात. या प्रकरणात पाच आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिलीय. विरेंद्र तावडे - कटाचा सूत्रधार, सचिन अंदुरे- मारेकरी, शरद कळसकर- मारेकरी, विक्रम भावे, या चार आरोपींविरुद्ध युएपीए कायद्यानुसार कारवाई करण्याची शिफारस सीबीआयने न्यायालयाकडे केलीय. या आरोपींविरुद्ध हत्या, हत्येचा कट रचने आणि दहशत माजवणे असे आरोप आहेत. तर या प्रकरणातील पाचवा आरोपी सनातन संस्थेचा वकील संजीव पुनाळेकर यांच्याविरुद्ध हत्येसाठी वापरलेली शस्त्र नष्ट करण्याच्या गुन्ह्यासाठी दोषारोप निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत.
ठेवीदारांची फसवणूक केल्याबद्दल मराठे ज्वेलर्सच्या आणखी दोघांना अटक करण्यात आलीय. कौस्तुभ मराठे आणि मंजिरी मराठे अशी अटक करण्यात आलेल्या नवराबायकोची नावे आहेत. या प्रकरणात याआधी प्रणव अरविंद मराठे अटकेत आहेत. तर प्रणव मराठेंचे वडील अरविंद मराठेंनी काही दिवसांपूर्वी ठेवीदारांचे पैसै परत देऊ शकत नसल्याने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत केली होती. ठेवीदारांना 12 ते 15 टक्के व्याजाचे अमिष दाखवून मराठे ज्वेलर्सकडून पैसै गोळा करण्यात आले होते. त्याचबरोबर सोने आणि चांदी खरेदीच्या योजनेतही लोकांना पैसै गुंतवण्याचे अमिष दाखवण्यात आले होते. मात्र ठरलेल्या मुदतीत ठेवीदारांचे पैसै परत करु न शकल्याने ठेवीदारांनी मराठे ज्वेलर्सविरोधात तक्रार दाखल केली होती. ठेवीदारांचे 25 कोटी रुपये थकवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
अंबरनाथच्या आनंद नगर एमआयडीसी परिसरात क्रेमॉइंट नावाची कंपनी असून या कंपनीच्या बाजूला विद्युत विभागाचा ट्रान्सफॉर्मर आहे. या ट्रान्सफॉर्मरला रात्री 11.30 सुमारास अचानक आग लागली. सोबतच ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एक स्फोटसुद्धा झाला. या घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत ही आग पूर्णपणे विझवली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. आग विझवल्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरची पाहणी केली असता, ही आग ट्रान्स्फॉर्मरमधील ऑईल चोरताना लागल्याची धक्कादायक बाब समोर आली
मुंबईत गणेशोत्सवानंतर कोरोना रुग्ण वाढण्याचा धोका असल्याची भिती मुंबई महापालिकेच्या वतीनं व्यक्त केली जात आहे. ऑगस्टपेक्षा सप्टेंबरमध्ये अधिक रुग्णवाढ झाल्याचं दिसून येतंय. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या ठिकाणी नियमावलीचं उल्लंघन होत असल्याचंही दिसत आहे. तसेच आरतीसाठीही मोठी गर्दी होत असल्याच दिसत आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीनं आज आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपुर्द केला. यावेळी, समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, सदस्य डॉ. विजय खोले, प्रधान सचिव रस्तोगी आणि संबंधित उपस्थित होते. भाजप सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने समिती स्थापन केली.
JEE Mains Result : राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सी (एनटीए) नं इंजिनिअरिंगची प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन्सचा निकाल मंगळवार रात्री जाहीर केला. जाहीर केलेल्या निकालात एकूण 44 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत. तसेच 18 विद्यार्थ्यांना टॉप रँक मिळाले आहेत. शिक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी रात्री यासंदर्भात माहिती दिली.
पार्श्वभूमी
JEE Main Result : जेईई-मेन्सचा निकाल जाहीर; 44 परीक्षार्थींना 100 टक्के गुण
JEE Mains Result : राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सी (एनटीए) नं इंजिनिअरिंगची प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन्सचा निकाल मंगळवार रात्री जाहीर केला. जाहीर केलेल्या निकालात एकूण 44 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत. तसेच 18 विद्यार्थ्यांना टॉप रँक मिळाले आहेत. शिक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी रात्री यासंदर्भात माहिती दिली.
चार टप्प्यांत परीक्षेचं आयोजन
यावर्षीपासून संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन्स परीक्षा वर्षातून चार वेळा आयोजित करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना आपल्या गुणांमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळू शकेल. पहिला टप्पा फेब्रुवारीमध्ये आणि दुसरा मार्चमध्ये आयोजित करण्यात आला होता.
पुढील टप्प्यातील परीक्षा एप्रिल आणि मेमध्ये पार पडणार होत्या. परंतु, देशात कोरोना प्रादुर्भावाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे या परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या होत्या. तिसरा टप्पा 20-25 जुलैपर्यंत आयोजित करण्यात आला होता. तर चौथा टप्पा 26 ऑगस्ट ते दोन सप्टेंबरपर्यंत आयोजित करण्यात आला होता.
9 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग
एनटीएद्वारे चार परीक्षांमध्ये सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एक मेरिट लिस्ट जारी करण्यात आली आहे. असं सांगण्यात येत आहे की, एकूण मिळून 9,34,602 विद्यार्थी परीक्षांमध्ये सहभागी झाले होते. एनटीएनं दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात 6.2 लाख विद्यार्थी उपस्थित राहिले होते. त्यानंतरच्या टप्प्यातील परीक्षांसाठी उपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. दुसऱ्या टप्प्यात 5.6 लाख, तिसऱ्या टप्प्यात 5.4 लाख आणि चौथ्या टप्प्यात 4.8 लाख परीक्षार्थी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मधील सुधारणा समिती अहवाल तयार; मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीनं आज आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपुर्द केला. यावेळी, समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, सदस्य डॉ. विजय खोले, प्रधान सचिव रस्तोगी आणि संबंधित उपस्थित होते. भाजप सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने समिती स्थापन केली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर 2020 मध्ये 13 सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली होती. समितीचा उद्देश केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने बदलत्या काळानुसार उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढणं आवश्यक आहे. त्यासोबत विद्यापीठ कायद्यानुसार, शिक्षण देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयं, विद्यापीठात विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू मानून नियोजन करणं आवश्यक आहे.
तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत 'यूजीसी' आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेतर्फे सुधारणा करण्यात आलेल्या तरतुदी तपासून घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. याबाबत आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या विचारांच्या प्रतिनिधींची विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर वर्णी लागत होती. यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीची मागणी केली जात होती. शिवाय भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये संघ विचारधारेच्या लोकांची कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्याचा आरोपसुद्धा महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून करण्यात आला होता.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -