नागपूर : एका महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला आहे. पुरुषाने नातेसंबंध संपवले आणि महिलेने आत्महत्या केली म्हणून त्या पुरुषाविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी 26 वर्षीय तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली. त्याच्यावर महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तो 9 वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होता. या प्रकरणी बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता न करण्याच्या निर्णयाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, तपासात कुठेही पुरावा नाही की पुरुषाने मृत महिलेला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले होते. ब्रेकअप झाल्यानंतरही दोघांमध्ये चर्चा सुरूच असल्याचे पुराव्यांवरून दिसून आले आहे. जर त्या पुरुषाने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला असता, तर महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासारखे नसते.
खंडपीठ म्हणाले, ब्रेकअप झाल्यानंतर लगेच आत्महत्या केली नाही
खंडपीठाने म्हटले की, सुसाईड नोट किंवा व्हॉट्सॲप चॅटमधून असे दिसून आले नाही की त्या व्यक्तीने लग्नाचे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर त्यांचे नाते तुटले. ब्रेकअप झाल्यानंतर लगेचच मृताने आत्महत्या केलेली नाही. ते म्हणाले की, जुलै 2020 मध्येच दोघांमध्ये ब्रेकअप झाले होते तर मृताने 3 डिसेंबर 2020 रोजी आत्महत्या केली होती. याचा अर्थ ब्रेकअप आणि आत्महत्या यांचा काहीही संबंध नाही.
अत्याचाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे म्हणता येणार नाही
सुप्रीम कोर्टाने 10 डिसेंबर रोजी एका प्रकरणात म्हटले होते की, सबळ पुरावे असतानाच एखाद्या व्यक्तीवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप लावला जाऊ शकतो. यासाठी केवळ छळाचा आरोप पुरेसा नाही. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील सुनावणीदरम्यान विक्रम नाथ आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. वास्तविक, गुजरात हायकोर्टाने महिलेचा पती आणि सासरच्या मंडळींचा छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी निर्दोष मुक्तता करण्यास नकार दिला होता. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या