मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या आजच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला.
महाराष्ट्रामध्ये आधीपासूनच गोवंश मांस विक्रीस आणि खाण्यास बंदी आहे. अशा परिस्थितीत जर एखाद्याने अजाणतेपणे बीफ बाळगलं, किंवा परराज्यातून आणलं, तर तो यापुढे गुन्हा ठरणार नाही.
याआधी अशा अजाणतेपणे बीफ सेवन करणाऱ्यांना किंवा बाळगणाऱ्यांना मोठ्या शिक्षेस सामोरं जावं लागायचं. पण आता तर आरोपीने बीफ अजाणतेपणे बाळगल्याचं किंवा सेवन केल्याचं सिद्ध केल्यास, तो शिक्षेस पात्र असणार नाही.
पोलिसांची महत्त्वाची भूमिका
दुसरीकडे याप्रकरणात पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण एखाद्याकडे बीफ आढळल्यास ते गोमांस आहे हे आधी पोलीसांना सिद्ध करावे लागेल. नंतर ते बीफ त्या व्यक्तीने कोठून आणले आणि कसे याची चौकशी पोलीस करतील. एखाद्या व्यक्तीने अजाणते पणे गोमांस आणले आणि खाल्ले तर तो गुन्हा होणार नाही.
कोर्टाचा नेमका निर्णय काय?
हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या सुधारित गोवंश हत्याबंदी कायद्याची घटनात्मक वैधता मुंबई उचच न्यायालयाने आज कायम केली. पण महाराष्ट्र अनिमल प्रिझर्वेशन या कायद्यातील कलम ५ (क), ५ (ड) व ९ (ब) हे कलम मुंबई उच्च न्यायालाय अवैध ठरवून रद्द केले.
कलम ५ (क) हे गोवंशातील प्राण्यांचे मांस (बीफ) बाळगण्याबद्दल आहे, तर कलम ५ (ड) हे परराज्यात कत्तल झालेल्या गोवंशातील प्राण्यांचे मांस बाळगण्याबद्दल आहे. कलम ९ (ब) हे बीफ बाळगले नसल्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्याबद्दलचे आहे.
न्यायालयाने हे तिन्ही घटनात्मकरीत्या अवैध ठरवले आहे. याचा अर्थ कोणी अजाणतेपणे बाळगले तर त्याच्याविरुद्ध सरकारला थेट गुन्हा नोंदवून खटला चालवता येणार नाही.
बाहेरच्या राज्यातून कोणी आणले तर ते बीफ होते, हे आणणा-याला जाणीवपूर्वक माहीत होते, हे आधी पोलिसांना सिद्ध करावे लागेल आणि त्यानंतरच त्याच्याविरुद्ध खटला चालवावा लागेल. म्हणजेच जर एखाद्याकडे बीफ आढळले आणि ते त्याने जाणीवपूर्वक बाळगले, हे सिद्ध झाल्यावरच पोलिसांना गुन्हा नोंदवता येईल.
सरकारने या सुधारित कायद्यात एखाद्याकडे बीफ आढळल्यास थेट गुन्हा नोंदवून फौजदारी कारवाईची तरतूद केली होती. शिवाय बीफ नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवरच टाकली होती. तसे आता करता येणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्य तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात गोवंशातील प्राण्यांच्या कत्तलीवरील बंदी कायम आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांनी निकाल सुनावल्यानंतर राज्य सरकारने विशिष्ट कलम अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्यासाठी निर्णयाच्या तेवढ्या भागाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. पण खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी मात्र फेटाळली आहे.