स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्यांसाठी झालेल्या एका आंदोलनादरम्यान रस्त्यांवर दूध ओतण्याच्या कृतीचा विरोध करत 23 ऑगस्ट 2018 रोजी हायकोर्टाला एक पत्र लिहिण्यात आलं होतं. या पत्राची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं त्याचं सुमोटो याचिकेत रुपांतर केलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं हे मत नोंदवल आहे.
या पत्रात म्हटलं होतं की, आंदोलनादरम्यान टँकरभर दूध रस्त्यांवर फेकण्यात आल्याचं पाहून कुणाचंही मन हळहळणं स्वाभाविक आहे. अशाप्रकारे दूध नष्ट होऊ न देता प्रशासनानं ते ताब्यात घ्यावं आणि बाजारात विकावं जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांना त्याचा फायदा होईल.
मात्र दूधाला अपेक्षेप्रमाणे हमीभाव मिळत नसताना हतबल झालेल्या शेतकऱ्याला आपली पिडा लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आणि सरकारचं लक्ष आपल्या समस्येकडे वेधण्यासाठी जर त्याचं दूध रस्त्यावर फेकणं योग्य वाटत असेल तर तो तसं करू शकतो.
कारण दुसऱ्यांचं नुकसान न करता स्वत:च्या मालमत्तेचं नुकसान करत विरोध प्रदर्शन करण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे. त्याच्या या मुलभूत अधिकाराला मर्यादा घालता येणार नाही. मात्र तसं करताना आपण एखाद्या खाद्यपदार्थाची नासाडी करतो आहोत याचं उत्पादकांनी भान ठेवावं असही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.