मुंबई : भटक्या कुत्र्यांपासून नागरिकांचं रक्षण करणं ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. ती नाकारणं म्हणजे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखं आहे, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगलीच्या मारुती हाले कुटुंबीयांना तातडीने 50 हजारांची मदत देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. तसेच 31 जानेवारी 2019 पर्यंत यासंदर्भात नेमलेल्या समितीने पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर करावा, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.

इतकी वर्ष हाले कुटुंबीयांना प्रशासनाने कोणतीही आर्थिक मदत न दिल्याने हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. डोळ्यांदेखत या कुटुंबीयांनी आपली लहान मुलं गमावलं. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने आतापर्यंत या पीडितांना काहीतरी मदत करणं अपेक्षित होतं, मात्र हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतरही ते झालं नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने हे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

मारुती हाले हे सांगलीतील विश्रामबागेतील सरस्वती नगरमध्ये राहतात. मारुती यांना पक्षाघात झाला आहे. त्यांची पत्नी वेठबिगारीचं काम करते. 22 डिसेंबर 2013 रोजी रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास मारुती हाले आपला पाच वर्षांचा मुलगा तेजससह स्थानिक क्रिकेट सामना बघायला गेले होते. परत येताना मारुती लघुशंकेसाठी थांबले. त्यावेळी तेजस एकटाच पुढे निघून गेला. काही वेळाने मारुती तेजसला शोधत घराच्या दिशेने निघाले. तेव्हा तेजसवर चार ते पाच भटके कुत्रे हल्ला करत असल्याचं त्यांनी पाहिलं. ते त्याला वाचण्यासाठी पुढे गेले, मात्र तेजस रक्ताच्या थारोळ्यात निपचित पडला होता. त्यांनी तात्काळ त्याला सरकारी रुग्णालयात नेले, मात्र डॉक्टरांनी तेजसला मृत घोषित केले.

सांगलीतील भटक्या कुत्र्यांनी पाच वर्षीय तेजस हालेचा बळी घेतला. सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने भटक्या कुत्र्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना न केल्याने तेजसचा बळी गेला. त्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून प्रशासनाने 20 लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका तेजसचे वडील मारुती हाले यांनी अॅड. पद्मनाभ पिसे यांच्यामार्फत हायकोर्टात दाखल केली होती.

तेजसच्या कुटुंबाला महापालिकेने नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा आम्ही नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देऊ, असे निर्देश ऑक्टोबर 2016 रोजी हायकोर्टाने दिले होते. मात्र तरीही प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही हे विशेष. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असं सांगली पालिका आणि राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितलं होतं. भटक्या कुत्र्याने बळी घेतलेल्या मुलाच्या कुटुंबीयांनी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी पालिकेची नाही, कारण ही घटना पालिकेमुळे घडलेली नाही, असा दावा पालिकेच्या वतीने केला गेला होता.

याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे

- भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करुन त्यांना हद्दपार करण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची.

- महाराष्ट्र पोलिस कायदा, कलम 44 नुसार, पोलीस आयु्क्त आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना भटक्या कुत्र्यांना हद्दपार करण्याचे अधिकार आहेत. भटका कुत्रा हिंसक झाल्यास नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी त्या भटक्या कुत्र्याला ठार करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

- राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत असताना एखाद्या कायदा त्याला प्रतिबंध करत असल्यास तो कायद्याच घटनाबाह्य ठरतो. त्यामुळे प्राणी प्रजनन प्रतिबंध कायदा (कुत्रे) हा बेकायदा ठरतो.

- 2011 मध्ये सांगलीत आठ हजार भटके कुत्रे होते, 2014 मध्ये त्यांची संख्या 20 हजारांपर्यंत पोहचली.