लोकसभेत आज भाजपचे गोंदियामधले खासदार नाना पटोले हे खासगी विधेयक आणतायत अशी कुणकुण महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना लागली. त्यानंतर जणू काय आता संसदेत चर्चा होऊन लगेच विदर्भाचा वेगळा सुभा मांडला जाणार अशा आवेशात वातावरण तापलं. पण विरोधकांचा हा आवेश इतका फुकाचा होता की त्यामुळे दिवसाच्या शेवटी त्यांचीच फजिती झाली.
त्याची कारणं अनेक आहेत. त्यातलं एक म्हणजे दर आठवडयाला असे अनेक खासगी विधेयकासंदर्भातले ठराव येतात आणि जातात. या ठरावांना पुढे विधेयकात रुपांतरित करण्याचं भाग्य फार थोड्या वेळा लाभलंय. म्हणजे स्वातंत्र्यापासून आत्तापर्यंत केवळ १४ खासगी विधेयकं मंजूर झालीयत.
जी आकडेवारी मिळाली त्यानुसार शेवटचं खासगी विधेयक हे १९७० साली मंजूर झालंय. अशा खासगी विधेयकासाठी पक्षाच्या भूमिकेची वाट पाहायची गरज नसते. अनेकदा छोट्या पक्षांच्या खासदारांसाठी असं खासगी विधेयकाचं हत्यार उपयोगी असतं. पण विषय तेवढा महत्वाचा असेल तरच त्याला गांभीर्यानं घेतलं जातं. एरव्ही अशी विधेयकं हा नॉन सिरीयस कामाचा भाग मानला जातो.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतंत्र विदर्भासाठी खासगी विधेयक मांडण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हती. याआधी अशोक नेते, हंसराज अहिर यांनीही यासंदर्भातलं विधेयक मांडलंय. केवळ हेच नव्हे तर विदर्भाचे अनेक खासदार निवडून आले की सत्यनारायणाची पूजा घातल्यासारखं हे स्वतंत्र विदर्भाचं खासगी विधेयक घेऊन येतात. त्यामुळे पटोलेंच्या या कृतीला एवढं गांभीर्यानं का घेतलं हा प्रश्नच आहे.
संसद असो की राज्याचं विधीमंडळ... शुक्रवारी बहुधा कामं आटोपून आपल्या मतदारसंघात पळण्याचा अनेकांचा प्लॅन असतो. त्याच रणनीतीतून आज स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्याला हवा दिली नाही ना अशीही दबक्या आवाजातली चर्चा मुंबईत सुरु असल्याचं कळलं. तसेही
मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे व्याघ्रदिनाच्या कार्यक्रमासाठी नागपुरात होते. त्यामुळे विरोधकांनी आजची संधी साधली.
मुळात आजच्या या नाट्याची सुरुवात झाली ती सकाळी साडेदहाच्या दरम्यान. म्हणजे या वेळेपर्यंत लोकसभेचं दिवसभराचं कामकाज काय असणार आहे याची एक लिस्ट आलेली असते. शुक्रवारी दुपारच्या वेळेत सदस्यांनी मांडलेली खासगी विधेयकं चर्चेला घेतली जातात.
आज लोकसभेच्या कामकाजाच्या यादीत नाना पटोले यांचं हे विधेयक होतं. गोंधळासाठी महाराष्ट्रातले इतर विषय कमी पडले म्हणून की काय आज विरोधकांनी थेट दिल्लीतल्या कामकाजातून हा विषय उसना घेतला. ज्या धनंजय मुंडे यांनी हा मुद्दा तापवायला सुरुवात केली, त्यांना कदाचित आपल्या पक्षाचे खासदार लोकसभेत काही समर्थपणे कामगिरी करतील यावरही विश्वास नसेल कदाचित.
गंमत म्हणजे या चर्चेच्या वेळी राष्ट्रवादीचे खासदार ( जे मोजून चार आहेत) ते सभागृहात उपस्थित नव्हतेदेखील. शिवाय राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका काही पूर्णपणे स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात आहे असं म्हणता येत नाही. उलट पक्षानं अनेकवेळा छोट्या राज्यांचं समर्थनच केलंय. त्यामुळे ज्या आवेशात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विदर्भावर भूमिका स्पष्ट करायची मागणी केलीय, त्याच आवेशात त्यांनी आपल्या पक्षाची या प्रश्नावरची अधिकृत भूमिका जाहीरपणे मांडायला हवी.
याशिवाय श्रीहरी अणे यांच्यासोबत विदर्भवादी मंचावर फिरणाऱ्या अनिल देशमुखांसारख्या आपल्या आमदारांनाही मग बंदी घालावी. इकडे नाना पटोले मात्र दिल्लीत दिवसभर चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. सायंकाळी पाच ते साडेपाचपर्यंत विधेयक येईल असं ते मीडियाला सांगत होते. त्यामुळे सगळयांच्या नजरा खिळल्या होत्या. पण त्याआधी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडाबद्दलचं एक खासगी विधेयक चर्चेला आलेलं होतं. त्यावरचीच चर्चा रेंगाळत राहिली आणि अखेर सहाच्या सुमारास लोकसभेचं कामकाज तहकूब झालं. म्हणजे नाना पटोलेंचं ते खासगी विधेयक कागदावरच राहिलं.
लोकसभेच्या कामकाजाच्या प्रथेनुसार आता ते थेट पंधरा दिवसांनीच पटलावर येईल. म्हणजे शेवटच्या शुक्रवारी..१२ ऑगस्टला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा हा शेवटचा दिवस असेल. खासगी विधेयकांची परंपरा पाहता त्याचं पुढे काही होईल याबद्दल शंका आहेच. भाजपची कोंडी करण्यासाठी विदर्भाचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या योग्य आहेच. पण त्यासाठी असलं फुटकळ निमित्त शोधून जनतेला गंडवण्याचे प्रकार तरी राजकारण्यांनी करु नयेत.
विधीमंडळाच्या एका दिवसाच्या कामकाजावर होणारा खर्च काही लाखांमध्ये असतो याचं तरी भान ठेवावं. अशी संसदीय आयुधं योग्य वेळी वापरली तरच त्याचं महत्त्व राहतं.
धनंजय मुंडेंच्या आजच्या आक्रमक बाण्यामुळे भविष्यात राष्ट्रवादीला विदर्भावरच्या अनेक प्रश्नांवरची उत्तरं द्यावी लागतील हे मात्र नक्की. तेव्हा कळेल की जे जाळं आपण दुसऱ्यावर फेकायला चाललं होतो, त्याच जाळ्यात आपले पाय अडकलेत.