BJP MLA suspension : सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केल्यामुळे 12 आमदारांना यापुढे विधानभवनात प्रवेश मिळावा, अशा मागणीचं पत्र भाजप आमदार आशिष शेला यांनी विधनभवन सचिवांना लिहिलं आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सविस्तर कायदेशीर माहितीही शेलार यांनी पत्रात सांगितली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या 12 आमदारांना 1 वर्षांसाठी निलंबित केल्याच्या विरोधात 12 आमदारांतर्फे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील निकाल 28 जानेवारीला दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे निलंबन अवैध ठरवून रद्द केले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपाच्या 12 आमदारांचे केलेले एक वर्षांचे निलंबन हे सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध, घटनाबाह्य व अतार्किक ठरवून रद्द केले, असल्याचे विधानभवन सचिवांना पत्र लिहून भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी अवगत केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे सदर आमदारांना विधानभवनात प्रवेश खुला झाल्याकडे ही सचिवांचे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. न्यायालयाने निलंबन रद्द केल्यामुळे यापुढे विधिमंडळाच्या मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवन परिसरात प्रवेशाचा आमचा मार्ग मोकळा केला आहे, याकडे विधानसभा सचिवालयाचे शेलार यांनी लक्ष वेधले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारलं
दरम्यान, बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
12 आमदारांचं निलंबन रद्द, सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय?
भाजपच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाचा हा पहिलाच निर्णय
5 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात हे निलंबन झालं होतं, मात्र हे निलंबन त्याच अधिवेशनापुरतं योग्य
एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी निलंबन हे असंवैधानिक
एका आमदाराचं वर्षभरासाठी निलंबन म्हणजे संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखे
आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे
कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य
अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे", असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.