मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाच्या विविध वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई विद्यापीठानं यापूर्वी सरासरी गुण काढून जाहीर केलेले निकालच ग्राह्य धरले जातील असं स्पष्ट करत बार कौन्सिलच्या सल्यानुसार अंतर्गत मुल्यमापनावर निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्यामुळे मुंबई विद्यापिठाच्या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं हा निकाल तुम्ही रद्द करता की आम्ही स्थगित करू, असा सज्जड दम दिल्यानंतर अखेर मुंबई विद्यापिठानं माघार घेतली.
मुंबई विद्यापीठानं मागील वर्षी प्रथम आणि द्वितीय वर्ष विद्यार्थ्यांना इतर अभ्यासक्रमांप्रमाणे सरासरी गुण देऊन निकाल जाहीर केला होता. मात्र त्यानंतर बार कौन्सिलनं 10 जूनला एक परिपत्रक काढून या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देण्याऐवजी अंतर्गत परीक्षा, प्रोजेक्ट किंवा तत्सम असाईनमेंट घेऊन त्यानुसार गुण देऊन विधी शाखेचा निकाल जाहीर करावा असा सल्ला दिला होता. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठानं 5 जुलै रोजी मागील वर्षीच्या प्रथम व द्वितीय वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द करून बार कौन्सिलच्या निर्देशांनुसार प्रोजेक्ट व अंतर्गत परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर करणार असल्याचं परिपत्रक जारी केलं होतं.
या परिपत्रकाला एका विधी शाखेच्या अंतिम शाखेतील एका विद्यार्थिनीनं हायकोर्टात आव्हानं दिलं होतं. मुळात असे निर्देश देण्याचा दोघांनाही अधिकार नाही, तसेच अश्याप्रकारे जाहीर केलेले निकाल रद्द करत 10 हजार विद्यार्थ्यांना 21 दिवसांत प्रोजेक्ट सादर करण्याची सक्ती कशी काय केली जाऊ शकते?, असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासोर सुनावणी झाली. सुनावणी मध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ने 10 जून च्या आधी निकाल जाहीर झाले असल्यास ते रद्द न करता तो निकाल अधिकृत धरावा असे स्पष्ट केलं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मागील वर्षच्या प्रथम, द्वितीय वर्गाची अंतर्गत परीक्षा किंवा कोणताही प्रोजेक्ट देण्याची गरज नाही.