मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वाचे पाच निर्णय घेण्यात आले. पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधितांना तातडीची मदत करणे सुरु करण्यात आले आहे. राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात स्वच्छ भारत अभियान राज्यात राबवले जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकी झालेल्या महत्वाच्या निर्णयांवर एक नजर टाकुया
1. पूरग्रस्तांचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर वाढीव मदतीचा प्रस्ताव आणणार
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे तातडीची मदत म्हणून एसडीआरएफ मधील निकषांप्रमाणे बाधितांना मदत सुरु करण्यात आली असून या संदर्भात आज राज्यमंत्रिमंडळासमोर मदत व पुनर्वसन विभागाने सादरीकरण केले. पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असे यावेळी ठरले. सध्या बाधित कुटुंबांना त्यांच्या घरातील साहित्य, कपडे, भांडी यांच्या नुकसानीसाठी एसडीआऱएफच्या निकषाप्रमाणे तत्काळ मदत करणे सुरु आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
2. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान राबवणार
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान टप्पा 2 अंमलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा 2 ही योजना राबवण्याकरिता 2025 पर्यंत एकूण 4601 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात 60 टक्के हिस्साअसून राज्याचा हिस्सा 40 टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या 1840.40 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची राज्यात राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे. याकरिता राज्य स्तरावर मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास मंत्री यांचे सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान गठीत करण्यात येईल. अभियानास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाईल. या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकवण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.
3. महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे.
4. महानगरपालिका, नगरपालिकांमधील कोविड बजावताना मरण पावलेल्यांना 50 लाखाचे विमा कवच
राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील.