OBC Political Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल पूर्ण झाला असल्याची माहिती आहे. आज सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना अहवालाचा मसुदा सोपवला जाणार आहे. 8 फेब्रुवारीला ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या आठ विभागांकडून देण्यात आलेली ही माहिती आहे. आता हा अहवाल मुख्यमंत्र्याना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर तो आठ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल.
राज्य सरकारने वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिल्यानंतर मागील बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते. ओबीसी आरक्षण दीर्घकालीन मिळावे यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने चारशे कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद केलीय. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील 80 कोटीहून अधिकचा निधी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला प्राप्त झाला असून यामुळे इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा
राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूट, सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्यांकी, बार्टी पुणे , ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचा प्रमाण किती हे स्पष्ट झालं आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
OBC Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षण: राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष