Maharashtra Cabinet Decision मुंबई : राज्यातील ऊसतोड कामगार आणि त्यासंबंधितासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडाळाची (Cabinet Meeting) आज बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत 33 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात ऊसतोड कामगारांसाठी 'संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याबाबत राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी केलेल्या पाठपुराव्यास अखेर मोठे यश आल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, या निर्णयाचे राज्यातील शेतकरी वर्गाकडून स्वागत करण्यात येत आहे. 


राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री असताना धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली होती. त्याअंतर्गत ऊसतोड कामगार आणि वाहतूकदार, मुकादम आदींसाठी संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार विमा योजना प्रस्तावित केली होती. त्या योजनेस आज संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 


राज्यातील सुमारे 10 लाख ऊसतोड कामगारांना विम्याचे कवच 


या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 10 लाख ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार, मुकादम तसेच सुमारे दीड ते दोन लाख बैलजोड्या त्याचबरोबर कामगारांच्या झोपड्या यांना सुद्धा विम्याचे कवच मिळणार आहे. आज झालेल्या निर्णयानुसार ही योजना लागू करण्यात येत असून या योजनेचा संपूर्ण खर्च स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या भांडवलातून करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार, मुकादम, कारखाना यांपैकी कुणावरही या योजनेचा कसलाही आर्थिक भार राहणार नाही.


राज्याच्या बीडसह अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना, धुळे, जळगाव आदी जिल्ह्यातील सुमारे 10 लाख ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तसेच शेजारील राज्यात कमीत कमी 6 महिने स्थलांतर करून उसतोडणीला जातात. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी अशा कोणत्याही परिस्थितीत दिवसरात्र अत्यंत मेहनत आणि जोखमीचे काम त्यांना करावे लागते. ऊसतोडणी व वाहतुकीदरम्यान अनेक अपघात, विजेचा शॉक, सर्पदंश, वाऱ्या-पावसाने नुकसान, रस्ते अपघात यांसारख्या शेकडो समस्यांना तोंड देताना ऊसतोड कामगारांचे अनेकदा जीव जातात, अनेकजण कायमस्वरूपी अपंग होतात आणि त्यांच्या कुटुंबाचा आधार नाहीसा होतो. 


त्यामुळे या ऊसतोड कामगारांना, वाहतूक कामगारांना तसेच त्यांच्या पशूंना स्वतंत्र अपघात विमा योजना असावी, त्याद्वारे मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत, अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत व उपचार अशा निरनिराळ्या तरतुदी असाव्यात असे 2022 मध्ये धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागामार्फत प्रस्तावित केले होते.


धनंजय मुंडे यांनी मानले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्‍यांचे आभार


राज्याचे मुख्यमंत्री व सध्याचे सामाजिक न्याय मंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी अर्थ व नियोजन विभागाच्या समन्वयातून या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले असून, त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. ऊसतोड कामगारांना विम्याचे कवच असावे, हे स्व.गोपीनाथराव मुंडे साहेबांचे स्वप्न आज महायुती सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण होत आहे आणि त्यात माझाही काही वाटा आहे, याचा मनाला मनापासून आनंद वाटतो आहे, याबाबद्दल मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे मनापासून आभार मानतो, असे भावनिक उद्गार धनंजय मुंडे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केले आहेत. 


पूर्वी केवळ कागदावर राहिलेले ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाकडून सामाजिक न्याय खात्याकडे हस्तांतरित करून घेत धनंजय मुंडे यांनी या महामंडळाला मूर्त स्वरूप दिले. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मंडळ, लेखाशीर्ष निर्माण करून ऊसतोड कामगारांची प्रथमच शासकीय कागदावर 'ऊसतोड कामगार'म्हणून नोंदणी केली. या महामंडळाचा खर्च शासनावर अधिभार होऊ नये म्हणून राज्यात गाळल्या जाणाऱ्या उसावर प्रतिटन 10 रुपये कल्याण निधी साखर कारखाना व त्याच्या समप्रमाणात निधी शासनाकडून अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था केली. 


ऊसतोड कामगारांच्या मूला-मुलींसाठी 82 वसतिगृहे सुरू


याच महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या मूला मुलींसाठी 82 वसतिगृहे सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या हातात वडिलोपार्जित कोयता न देता पाटी-पुस्तक देऊन शिक्षणाचा मार्ग खुला केला आहे. त्यापाठोपाठ आता ऊसतोड कामगारांच्या विम्याचा प्रश्न निकाली निघाल्याने काही प्रमाणात का असेना परंतु कायम विकासापासून वंचित राहिलेल्या या वर्गाला खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू आहे, असेही बेलेले जात आहे. 


हे ही वाचा