Mandakini Khadse : एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा दिला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीला यापुढे मंदाकिनी खडसेंची चौकशी करावयाची असल्यास 24 तास आधी नोटीस देण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. तसेच दर आटवड्याला ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्यीची आता आवश्यकता नाही असंही हायकोर्टानं मंगळवारी स्पष्ट केलं. ईडीतर्फे युक्तिवाद करणारे एएसजी अनिल सिंह अन्य प्रकरणांत व्यस्त असल्यानं ते आपला अंतिम युक्तिवाद करू शकले नाहीत त्यामुळे मंदाकिनी खडसे यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा 21 डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवत न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी मंगळवारची सुनावणी तहकूब केली.
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसेंच्या पत्नी आणि याप्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांना यापूर्वीच हायकोर्टानं अंतरीम दिलासा दिलेला आहे. 17 ऑक्टोबर ते 7 डिसेंबरपर्यंत तपासयंत्रणेला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देत याकाळात आठवड्यातून दोनदा, दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याचे मंदाकिनी खडसेंना निर्देश देण्यात आले होते. तसेच दरम्यानच्या काळात मंदाकिनी खडसे यांना अटक झाल्यास त्यांची 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिलेले आहेत.
खडसे कुुटुंबियांविरोधात ईडीकडनं याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या एक हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला. चौधरी यांनी याप्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलंय असा आरोप केला होता. मात्र विशेष पीएमएलए कोर्टानं हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपासोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. साल 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलपचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र एसीबीनं खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली होती.
काय आहे प्रकरण -
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.