बेळगाव : नेहमीच दंडुकशाहीचा वापर करणाऱ्या कर्नाटक पोलिसांना हायकोर्टाने चपराक लगावली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सात कार्यकर्त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी पाच हजार रुपये कर्नाटक सरकारला द्यावे लागले. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे कर्नाटक सरकारने, बेळगावच्या जिल्हा पोलीस प्रमुखांना समितीच्या कार्यकर्त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश बजावावा लागला, अशी माहिती वकील महेश बिर्जे यांनी दिली .
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने खानापूर येथे २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी महामेळावा आयोजित केला होता. त्यावेळी मेळाव्यात सहभागी झालेल्या १०५ कार्यकर्त्यावर खुनाचा प्रयत्न म्हणून पोलिसांनी खटले दाखल केले होते. त्यापैकी आठ जणांना न्यायालयात तारखेला हजर करायच्या वेळी न्यायालयात बेड्या घातलेल्या अवस्थेत आणण्यात आले होते.
ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला वकिलांनी आणली, पण आपल्या कक्षेत ही बाबा येत नसल्याचं न्यायालयाने सांगितले. यानंतर वकील महेश बिर्जे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रत्येकी वीस हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली .
उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी पाच हजार रुपये द्यावा असा आदेश बजावला, पण त्यानंतरही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे अवमान याचिका पुन्हा न्यायालयात दाखल केल्यावर, उच्च न्यायालयाची नोटीस आल्यावर बेळगावच्या जिल्हा पोलीस प्रमुखांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले.
त्याप्रमाणे काल जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या कार्यालयात पाच हजार रुपयचे धनादेश वितरित करण्यात आले.