2017-18 या एका आर्थिक वर्षात देशातल्या बँकांनी जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा दंड वसूल केलाय. हा दंड कशासाठी, तर अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलन्स ठेवला नाही म्हणून. 21 राष्ट्रीय आणि तीन खासगी बँकांची एका वर्षातली ही दंडाची रक्कम आहे.
दंड वसुलीत एसबीआय अव्वल
एसबीआय या दंडवसुलीत सर्वात आघाडीवर आहे. या एका बँकेने 2433 कोटी रुपये दंडापोटी वसूल केलेत. तर खासगी बँकांमध्ये एचडीएफसी 590 कोटीच्या आकड्यासह दंडवसुलीत प्रथम क्रमांकावर आहे. अॅक्सिस बँकेने 530, आयसीआयसीआयने 317 कोटी रुपये वसूल केलेत.
मिनिमम बॅलन्सचा नियम
प्रत्येक बँकेची मिनिमम बॅलन्सबद्दलची अट वेगळी आहे. मेट्रो सिटीत एसबीआयचा मिनिमम बॅलन्स 3000 रुपये आवश्यक आहे. तुमचा बॅलन्स 2999 रुपये ते 1500 रुपयांपर्यंत घसरला, तर तुम्हाला 30 रुपये दंड ठोठावला जातो. हा बॅलन्स 1499 रुपये ते 750 रुपयांपर्यंत घसरला, तर 40 आणि त्याच्याही खाली घसरला तर 50 रुपये बँक दंड म्हणून वसूल करते.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांना मिनिमम बॅलन्सची अट नाही. पण एकीकडे सरकार अधिकाधिक बँक खाती उघडण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देतंय, तर दुसरीकडे बँक खातेदारांकडूनच दंडाची रक्कम वसुली करत आहे.
बँकांना सर्व्हिस चार्जेस लावण्याचे अधिकार आरबीआयने दिलेले आहेत. त्यामुळेच ही दंडाची वसुली होते हे खरंय. पण दुर्दैवाने नियम सर्वांसाठी सारखे नाहीत.
मिनिमम बॅलन्स खात्यात ठेवू शकत नाहीत असे लोक कोण आहेत... हे सगळे गरीब मध्यमवर्गीय लोक आहेत. यांना कायद्याची भीती वाटते, ते न चुकता कर भरतात. पण यांच्या खात्यातली रक्कम कापताना बँकांना नियम आठवतात, अगदी कडकपणे त्याची अंमलबजावणीही होते. मग हाच नियम, हाच धाक दहा हजार कोटी रुपये लुबाडून विदेशात जाणाऱ्यांना कधी लागणार? जे बँकांचे अधिकारी सामान्यांना डोळे वटारतात, ते उद्योगपतींच्या पायाशी मात्र लोळण घेतात. हा भेदभाव ज्या दिवशी थांबेल त्या दिवशी देशातल्या बँकिंग व्यवस्थेचे खरे सुदिन येतील.