लातूरमध्ये बँक अधिकारी संघटनेचं दोन दिवसाचं देशव्यापी शिबीर पार पडलं. या शिबिराला देशभरातून आलेले राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात अनेक सहकारी बँकांनी खोटे अहवाल सादर करुन बँका फायद्यात असल्याचे दाखवले असून, एसबीआयपासून महाराष्ट्र बँकेपर्यत आणि अगदी सरकारी बँकासुद्धा आपल्या खात्यांची खोटी माहिती देतात. लातुरातील शिबिरात बँक अधिकाऱ्यांनीच हा दावा केला.
राष्ट्रीयकृत बँका आपली खाती मॅनेज करु, थकलेल्या कर्जांची खरी माहिती देत नाहीत. महाराष्ट्र बँकेचा बुडीत कर्ज कागदोपत्री 14.2 असला, तरी खरा बुडित कर्ज 20 टक्के आहे. एसबीआयचीही तीच चलाखी आहे. वाढलेले बुडित कर्ज लपवण्यासाठी बँका ग्राहकांच्या खात्यावर मागच्या तीन महिन्यांपासून वेगवेगळे छुपे चार्ज लावत आहेत.
आरबीआयने बँकांना पाठवलेली 50 बड्या थकबाकीदारांची यादीसुद्धा काल या अधिकाऱ्यांनी घोषित केली. यात मुंबईच्या सोने आणि हिरे व्यापाऱ्यांची खाती अधिक आहेत.
सरकारी बँकांचे बुडित कर्ज (30 सप्टेंबर 2017 पर्यंतची आकडेवारी) :
सरकारी बँकांचे बुडित कर्ज 7 लाख 74 हजार कोटीपर्यंत पोहोचला आहे, तर खासगी बँकांचा मात्र 1 लाख कोटी झाला आहे. 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंतची ही आकडेवारी आहे.
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया - 1 लाख 86 कोटी
- पंजाब नॅशनल बँक - 57 हजार 630 कोटी
- बँक ऑफ इंडिया - 49 हजार 307 कोटी
- बँक ऑफ बडोदा - 46 हजार 307 कोटी
- कॅनरा बँक - 39 हजार 164 कोटी
- युनियन बँक - 38 हजार 286 कोटी
वाढलेल्या कर्जाचा भारामुळे मोडत चाललेल्या बँकिंग व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी सरकारने सव्वा दोन लाख कोटींचं भागभांडवल दिलं. आणखी पैसे दिल्याशिवाय सरकारी बँकांचा कारभार सुधारणं शक्य नाही. म्हणजेच करदात्यांचे पैसेच पुन्हा बँकांना द्यावे लागणार आहेत.
यूबीआयच्या अधिकारी ललिता जोशींनी काय सांगितले?
VIDEO : यूबीआयच्या अधिकारी ललिता जोशींकडून सविस्तर विश्लेषण