Anti-tobacco Warning: सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून शासकीय आणि निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये तंबाखूजन्य (tobacco product) पदार्थांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 200 रुपयांचा दंड देखील आकारण्यात येणार आहे. 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' अभियान महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय प्रशासानाकडून घेण्यात आला आहे. परिसर तंबाखूमुक्त करण्यासाठी देखील शासनाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे आदेश देखील शासनाने दिले आहेत.
तरुण पिढी आणि सामान्य नागरिकांना तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून यासंदर्भात आधीच नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. तर याच संदर्भात राज्य शासनाकडून पार पडलेल्या बैठकीमध्ये कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीरावर दुष्पपरिणाम होतात. त्यामुळे अशा पदार्थांचे सेवन करणे शरीरासाठी हानीकारक ठरु शकते त्यामुळे शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.
काय आहे शासनाची नियमावली?
सामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून शासकीय आणि खासगी इमारती स्वच्छ ठेवण्यासाठी "स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत" ही मोहीम देशभरात राबण्यात येत आहे. तसेच शासकीय आणि खासगी इमारतींचा परिसराची सफाई करुन शासकीय कार्यालये आणि परिसर हा तंबाखूमुक्त परिसर व्हावा यासाठी करण्यात आलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालयं, खासगी कार्यालये तसेच शाळा आणि महाविद्यालये आहेत तिथे तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करण्यात बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच शासकीय इमारतीच्या ठिकाणी धुम्रपान करण्यावर कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता अशा पदार्थांचे सेवन सार्वजनिक ठिकाणी करणे आता कायद्याने बंद करण्यात आले आहे.
ओटीटी माध्यमांना देखील नवी नियमावली
जागतिक तंबाखू विरोधी दिनादिवशी केंद्र सरकारकडून ओटीटी माध्यमांंसाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे यानंतर नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार आणि सोनी लिव्ह यांसारख्या ओटीटी माध्यमांवरील कार्यक्रमांसाठी तंबाखू विरोधात चेतावणी देणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच नव्या नियमांनुसार आता ओटीटी माध्यमांना तंबाखू उत्पादनाचा उपयोग करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला आणि मध्ये कमीत कमी तीस सेकंदांसाठी तंबाखू विरोधातील चेतावणी देणारी जाहिरात दाखवणे अनिवार्य असणार आहे.