पंढरपूर : विठ्ठल मंदिरावरील अधिकारासाठी संपूर्ण देशभरात गाजलेल्या बडवे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या केसाचा निकाल 15 जानेवारी 2014 रोजी सरकारच्या बाजूने लागला आणि एक अध्याय संपला होता. आता पुन्हा बडवे समाजाच्या वतीने सर्वोच्य न्यायालयात ही क्युरेटिव्ह याचिका 6 वर्षानंतर दाखल केल्याने नव्याने पुन्हा विठ्ठल मंदिर चर्चेत येणार आहे.
विठ्ठल मंदिरावरील बडवे समाजाचे अधिकार काढण्यासाठी राज्य सरकारने 1970 साली नाडकर्णी कमिशनच्या अहवालानुसार विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरासाठी कायदा विधानसभेत पारित झाला आणि त्यानंतर न्यायालयीन लढाई सुरु झाली होती. बडवे समाजाच्या विरोधात खालपासून वरपर्यंत सर्व निकाल विरोधी गेल्याने सर्वोच्य न्यायालयात सुनावणीच्या वेळीही मुंबई उच्य न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम झाल्याने विठ्ठल मंदिर 14 जानेवारी 2014 रोजी संपूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात आले होते. याच्या विरोधात बडवे , उत्पात व सेवाधारी या तिघांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्य न्यायालयाने फेटाळल्याने बडवे समाजाच्या पुढील सर्व मार्ग बंद झाले होते.
दरम्यान शबरीमला व पद्मनाभ मंदिर खटल्याच्या निकालानंतर आता बडवे समाजाच्या वतीने पुन्हा सर्वोच्य न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. घटनेचे कलम 137 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 साली रूप हुरा व अशोक हुरा खटल्यात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा निकाल दिला होता . त्याचाच आधार घेत आता बडवे समाजाने आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी ही क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्य न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेमध्ये दाखल करून घेण्याचा अधिकार सर्वोच्य न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अधिकारात असून जर न्यायालयाने ही केस दाखल करून घेतली तर सर्वोच्य न्यायालयातील 3 सर्वात सीनियर न्यायमूर्ती व पूर्वीच्या निकाल देणाऱ्या बेन्चमधील न्यायमूर्तींच्या पुढे ही केस चालू शकते. ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करताना एका सीनियर सुप्रीम कोर्ट वकिलांचे सर्टिफिकेट आवश्यक असते. सध्या बडवे समाजाच्या वतीने सुभाष भारत बडवे यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात ही क्युरेटिव्ह याचिका ऍड निर्मल चोप्रा यांच्या मार्फत दाखल केली आहे. दरम्यान याबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यावर कोणतेही भाष्य करण्यास नकार देण्यात आला आहे. मंदिर समितीने मात्र अद्याप आम्हाला याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे .