Dilip Walse Patil : सहकारी संस्था या ग्रामीण आर्थिक विकासाचा पाया असून, युवकांना रोजगार देण्याचे सहकार हे उत्तम माध्यम असल्याचे मत सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Minister Dilip Walse Patil) यांनी व्यक्त केले. त्यामुळं अधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा, असे आवाहन दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. पुण्यात (Pune) आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सहकारी अधिकारी परिषदेत ते बोलत होते.
अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात
भारत सरकारकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून नवीन कायद्यानुसार अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळं अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढणार असल्याचे वळसे पाटील म्हणाले. अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. शासनाच्या योजना विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात. सहकार क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच संचालक मंडळ, सचिव यांनाही प्रशिक्षण द्यावे, असे पाटील यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर सावकारी मोडून काढण्यासाठी कायदा
सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती होऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी रचनात्मक काम करुन सामान्य सभासदांचा विश्वास संपादन करावा. तक्रारींचा निपटारा कालमर्यादेत करावा असे वळसे पाटील म्हणाले. विशेषतः आदिवासी, डोंगराळ भागातील सोसायट्यांना चांगल्या सेवा न मिळाल्याने त्या अडचणीत जातात. जिल्हा बँकांकडून कर्ज वाटप न झाल्यामुळं कुटुंब अडचणीत येतात. बेकायदेशीर सावकारी मोडून काढण्यासाठी कायदा केला आहे, त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे वळसे पाटील म्हणाले.
सहकारी संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी योजना तयार करावी
सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे. सहकारी संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी योजना तयार करावी. सहकार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे आणि त्याविषयी संस्थांना मार्गदर्शन करावे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाचे संगणकीकरण करावे. 'सहकार संवाद' युट्युब वाहिनीद्वारे विविध विषयांची माहिती प्रसारित करावी, बचत गटांना पॅक्समार्फत मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिल्या. भविष्यातील वाटचालीसाठी सहकार क्षेत्रात ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत संस्थांना प्रशिक्षण व संस्था बांधणी, राज्य सहकारी संसाधन संस्था निर्मिती, ऑनलाईन प्रशिक्षण, कार्यशाळा घेणे असे उपक्रम घेण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाद्वारे आदर्श प्राथमिक कृषी पतसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न करावा. सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहकार विकास व संशोधन प्रबोधिनी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक तावरे आदी उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बातम्या: