मुंबई : आगामी गणेशात्वाच्या पार्श्वभूमीवर आरे कॉलनीतील (Aarey Colony lake) तीन तलावांत गणपती विसर्जनास यावर्षीपुरता परवानगी द्यावी, अशी मागणी आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केल्याची माहिती महापालिकेच्यावतीने शुक्रवारी हायकोर्टात देण्यात आली. आयत्यावेळी इतक्या मोठ्या संख्येनं होणाऱ्या विसर्जनासाठी पर्यायी व्यवस्था करणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे गणपती विसर्जनाच्या दिवसांत मोठा प्रश्न निर्माण होईल, असंही महापालिकेच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आलं.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) अधिसूचनेनुसार, मुंबई मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचं निरीक्षण करण्यासाठी देखरेख समिती नेमलेली आहे. आरेतील तलावांत गणपती विसर्जनाची परवानगी मागण्याबाबत या समितीनं आरेतील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रातून त्यांना सीपीसीबीच्या अधिसूचनेबाबत काहीच माहिती नाही का?, सीपीसीबीची अधिसूचना काही वर्षांपासून अंमलात असतानाही मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे गणपती विसर्जनास परवानगी मागत दिलेली कारणच पटत नसल्याचं मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं म्हटलं.
सीपीसीबीच्या अधिसूचनेनुसार, विसर्जनाला नैसर्गिक तलावांत पूर्णत: बंदी नाही. मात्र मुंबईतील गणेशोत्सव साजरा करण्याची व्याप्ती, मोठ्या मूर्तींचं आकर्षण या बाबी लक्षात घेऊन सीपीसीबीनं या मार्गदर्शक तत्त्वांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं महापालिकेच्यावतीने हायकोर्टात सांगण्यात आलंय. मागील अनेक वर्षांपासून खासगी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी आरे तलाव (ओपी तलाव) येथील हौदात गणेशमूर्तींचं विसर्जन होत असल्याचंही महापालिकेनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून म्हटलेलं आहे.
आरे कॉलनीतील तलावांत गणेश मूर्तींचे विसर्जन रोखावं. वसाहतीत आणि वसाहतीबाहेर मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्याची मागणी करत वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेनं जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेविकेची याचिका फेटाळली
कोणत्याही व्यक्तीला मैदानावर गणपती विसर्जन करण्याचा अधिकार नाही. परंतु, महापालिकेका मैदानावर विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावाची व्यवस्था करण्याचा अधिकार आहे, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं, घाटकोपर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माजी नगरसेविका राखी जाधव यांची याचिका फेटाळून लावली. इथल्या आचार्य अत्रे मैदानावर विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावाची व्यवस्था करण्यास परवानगी देण्याची मागणी जाधव यांच्यावतीनं करण्यात आली होती.
पालिकेने आचार्य अत्रे मैदानावर कृत्रिम तलावासाठी परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयाविरोधात राखी जाधव यांच्या श्री दुर्गी परमेश्वरी सेवा मंडळ या संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी, भाजप नेते भालचंद्र शिरसाट आणि कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या सांगण्यावरून पालिकेकडूनही परवानगी नाकारण्यात आल्याचा दावा जाधव यांनी केला होता.